काठमाडौं– नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनाको पुँजी वृद्धि गरिएको छ । संखुवासभा जिल्लामा अवस्थित हाल निर्माणको चरणमा रहेको परियोजनाका लागि लगानी बोर्डले ६२.२६ अर्व रुपैयाँको पूँजीवृद्धि स्वीकृति प्रदान गरेको हो । बोर्डका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको ४८औं बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।

यो परियोजनामा कुल एक सय ४४ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने पछिल्लो अनुमान छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) लगानी ढाँचामा बन्ने परियोजना हो । नदी प्रवाहमा आधारित यो आयोजनामा भारतको स्टेट बैंक अफ इन्डियाको ६३ अर्ब ३३ करोड ४८ लाख भारु ऋण लगानी छ । नेपालका दुई बैंक एभरेष्ट र नबिलले पनि ९ लाख भारु बराबर कर्जा लगानी गरेका छन् । यसबाहेक २७ अर्ब १४ करोड ३५ लाख भारु एसजेभीएनले इक्विटी लगानी गर्नेछ ।

यसमा आयोजना प्रभावितलाई जग्गाका लागि चल्तीको मूल्यको औसतमा १६० प्रतिशत मुआब्जा दिइएको छ । आयोजनाले ४९ हेक्टर निजी जमिन अधिग्रहण गरेको हो । जग्गाबाहेकका अन्य संरचनाको मात्र मात्र नभएर आय आर्जन भइरहेको कुनै पनि किसिमको व्यापार–व्यवसाय वा पेसाको समेत मूल्य विस्थापितलाई दिइएको बताइएको छ। यो सबैमा गरी आयोजनाबाट विस्थापितले एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ हाराहारी पाएका छन् ।

नेपालले यस परियोजनाबाट २१.९० प्रतिशत (१९७.१० मेगावाट) बिजुली निःशुल्क पाउनेछ । योबाहेक आवश्यक परे बाँकी (७०२.९ मेगावाट) को १० प्रतिशतसम्म (७०.२९ मेगावाट) बिजुली नेपालले किनेर प्रयोग गर्न सक्नेछ । झन्डै दुई सय मेगावाट विद्युत सित्तैमा पाउने भएकाले उक्त क्षमताको एउटा आयोजना नै नेपालले निःशुल्क पाएसरहको आर्थिक लाभ सोझै मिल्नेछ । यो क्षमताको आयोजना बनाउन कम्तिमा पनि ३५ देखि ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।