काठमाडौं। राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को दोस्रो चौमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा मंगलबार सार्वजनिक गर्ने भएका छन्। गभर्नर अधिकारीको पाँच वर्षे कार्यकाल २५ चैतमा समाप्त हुँदै गरेकाले यो उनको अन्तिम मौद्रिक नीति समीक्षा हुनेछ।

गभर्नर अधिकारीले बाह्य अर्थतन्त्र सन्तुलन र मूल्य स्थिरताका लागि नीतिगत लचकता अपनाउने गरी मौद्रिक नीतिमा केही संशोधन गर्ने संकेत दिएका छन्। उनले नयाँ पत्रिकालाई दिँदै बताए, “मंगलबार दिउँसो दोस्रो चौमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्ने योजना छ।”

बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलताको समस्या कायमै रहेकाले बैंकरहरूले नीतिगत लचकताको अपेक्षा गरेका छन्। समीक्षा अघि बैंकरहरूको सुझाव लिएका गभर्नर अधिकारीले बैंकिङ क्षेत्रका लागि जारी गरिएका नीतिहरूमा केही संशोधन गर्ने आश्वासन दिएका थिए।

नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तिलकराज पाण्डेले मौद्रिक नीतिलाई आर्थिक वर्षको बिचमा धेरै नचलाउने प्रचलन रहेकाले व्यापक परिवर्तन हुने सम्भावना न्यून रहेको बताए। उनले भने, “मौद्रिक नीतिलाई बिचमा धेरै परिवर्तन नगर्ने प्रचलन छ। तर, गभर्नरको कार्यकाल सकिन लागेकाले केही नीति चल्न सक्छन्।”

बैंकर्स संघले कर्जा नोक्सानीको व्यवस्थामा लचकता अपनाउन, प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य कायम गर्नुपर्ने लगानीको समयसीमा एक वर्ष थप गर्न, निर्माण व्यवसायीलाई साँवा–ब्याज तिर्ने अवधि असार मसान्तसम्म थप गर्ने लगायतका सुझाव दिएका छन्।

चालू आवको मौद्रिक नीतिले निर्माण क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको साँवा–ब्याज तिर्ने अवधि ०८१ मंसिर मसान्तसम्म थप गरेको थियो। तर, मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाले किस्ता तिर्ने अवधि थप्ने नीतिलाई निरन्तरता दिएन। निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट अझै भुक्तानी नपाएकाले म्याद थपको सुविधा दिनुपर्ने बैंकरहरूको सुझाव छ।

केन्द्रीय बैंकले ब्याजदरलाई प्रत्यक्ष निर्धारण नगरे पनि यसलाई प्रभाव पार्न ब्याजदर करिडोरको व्यवस्था गरेको छ। ब्याजदरलाई धेरै बढ्न नदिन सिलिङ दरमा स्थायी तरलता सुविधाको दर ६.५ प्रतिशत, नीतिगत दर (रिपो दर) ५ प्रतिशत र न्यूनतम सीमाको निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशत कायम राखेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ)ले विस्तारित कर्जा सुविधा (इसिएफ)का लागि नेपाललाई दिएका सुधारका सुझावमध्ये बैंकहरूको खराब कर्जा र पुँजीको समस्यालाई सम्बोधन गर्न १० ठुला वाणिज्य बैंकहरूको लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख छ। आइएमएफकै सर्तका कारण केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिलाई कसिलो बनाउँदै आइरहेको छ।

निजी क्षेत्रले ब्याजदर बढ्न सक्नेमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले बजार चलायमान र उत्पादन वृद्धि हुन नसकेका वेलामा ब्याजदर थप बढेमा निजी क्षेत्र झन् समस्यामा पर्ने बताए।