काठमाडौं — डिजिटल वालेटको दुरुपयोग गर्दै एउटै गिरोहले दुई वर्षको अवधिमा ३१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अवैध हुन्डी कारोबार गरेको खुलासा भएको छ। यसमा संलग्न ३० जनालाई पक्राउ गरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले अनुसन्धान थालेको छ।

सिआइबीका अनुसार यस अवैध कारोबारमा मनी ट्रान्सफर, ट्राभल एजेन्सी र विभिन्न ट्रेडिङ कम्पनीहरू प्रयोग गरिएका थिए। संलग्न व्यक्तिहरू नवलपरासीदेखि झापासम्मका विभिन्न जिल्लाका हुन्। अनुसन्धान नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐनअनुसार अघि बढाइएको छ।

सिआइबी निर्देशक एआइजी चन्द्रकुवेर खापुङले सुन तस्करी र क्रिप्टो कारोबारबाट आएको अवैध रकम बैंकिङ प्रणालीमार्फत हुन्डी भुक्तानीमा प्रयोग गरिएको बताए। "सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर समेत जोडेर विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको छ," उनले भने।

यस सञ्जालमा सजिलो पे र पे-वेल नेपाल जस्ता डिजिटल वालेट कम्पनीहरूको मिलेमतो देखिएको छ। ती कम्पनीका प्रमुख पदाधिकारीहरूलाई अघिल्लो वर्ष नै पक्राउ गरी मुद्दा दायर गरिएको थियो। राष्ट्र बैंकले दुबै कम्पनीको कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।

गत वर्ष सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्ने क्रममा यो सञ्जालको पर्दाफास भएको हो। अनुसन्धानमा ती कम्पनीहरूले सुरुमै अवैध रकम आफ्नै बैंक खातामा जम्मा गर्ने र पछि ग्राहकको खातामा भुक्तानी दिने गरेको पाइएको छ।

सिआइबीको अनुसन्धान अनुसार:

• मोरङका दीपेन्द्रप्रसाद साह र वीरेन्द्रप्रसाद साहले डिएस ट्रेडर्समार्फत २ अर्ब ८२ करोड १९ लाख,

• महोत्तरीका श्रवणकुमार साहले दीपज्योति ट्रेडर्समार्फत १ अर्ब ५१ करोड २० लाख,

• सप्तरीका तारालाल यादवले रिया ट्रेडर्समार्फत १ अर्ब ३९ करोड ५५ लाख,

• सर्लाहीका हरेराम महतोले आनन्द ट्रेडर्समार्फत १ अर्ब २ करोड ६३ लाख,

• पर्साका प्रदीपकुमार साहले आर एन्ड ए सबरेमिटमार्फत १ अर्ब १ करोड रुपैयाँको कारोबार गरेका छन्।

त्यस्तै, झापास्थित द गिफ्टेरिया मार्फत पाँच अर्बभन्दा बढीको कारोबार गरिएको देखिएको छ।

अनुसन्धानको घेरामा पर्ने अन्य कम्पनी र व्यक्तिहरूमा न्यु सन्देश इन्टरप्राइजेज, अलिता मनी ट्रान्सफर, श्री अञ्जल इन्टरप्राइजेज, जय मा मनी ट्रान्सफर, र अन्य विभिन्न ट्रान्सफर तथा ट्रेडर्स कम्पनीहरूका सञ्चालकहरू छन्।

सिआइबीले यो सञ्जालमा संलग्न केही व्यक्तिहरूको अझै खोजी भइरहेको जनाएको छ। साथै, अनुसन्धानको दायरालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन अनुसार विस्तार गरिएको छ।