काठमाडौँ — मुलुकको अर्थतन्त्रले गति लिन नसकेको अवस्थामा उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगले अर्थतन्त्र सुधारका लागि दर्जनौं सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ। आयोगले ऐन संशोधनदेखि अनावश्यक संरचना खारेज गरी नीतिगत हस्तक्षेपमार्फत अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

उक्त आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनालले शुक्रबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन्। प्रतिवेदनमा अनावश्यक १५ वटा ऐन खारेज गर्न तथा एक दर्जनभन्दा बढी ऐन परिमार्जन गर्न र केही नयाँ ऐन ल्याउन प्रस्ताव गरिएको छ।

उदाहरणका लागि, अचल सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन २०१३ र जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ लाई गाभेर ‘निजी सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन’ ल्याउन, पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ तथा प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ लाई समेटेर ‘बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षण गर्ने ऐन’ ल्याउन र औषधि ऐन २०३५ लाई परिमार्जन गरी ‘औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री नियमन गर्ने ऐन’ ल्याउन सुझाव दिइएको छ।

आयोगले कृषि, वन, जमिन, खानी, जलस्रोत, पर्यटन र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा रहेका संरचनात्मक अवरोध हटाउनुपर्ने बताएको छ। आयोगले माग–पक्षीय नीतिहरूमात्रै पर्याप्त नरहेको भन्दै आपूर्ति पक्षमा पनि नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक रहेको जनाएको छ।

आर्थिक वृद्धिका लागि उत्पादन लागत घटाई प्रतिस्पर्धी वातावरण बनाउनुपर्ने, सार्वजनिक खर्च र राजस्व सुधारसम्बन्धी सुझाव उच्चस्तरीय कर सुधार समिति र सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले दिएको सुझाव लागू गर्नु उपयुक्त हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, अनुसन्धान र विकासमा नीतिगत हस्तक्षेप गर्न सुझाव दिइएको छ। विश्वासमा आधारित कानुनी संरचना, विधि र प्रक्रियाको निर्माणमार्फत अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आयोगले क्षेत्रगत आर्थिक नीतिहरू सफल बनाउन सार्वजनिक निकायहरूको संस्थागत क्षमता र विश्वसनीयता सुधारको आवश्यकता औँल्याएको छ।

सरकारले गत असोजको तेस्रो साता पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरेको थियो। आयोगमा राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रा. डा. रामप्रसाद ज्ञवाली, अर्थविद् डा. विश्वास गौचन, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानकी डा. कल्पना खनाल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल सदस्य थिए।

आयोगले कात्तिकदेखि अध्ययन सुरू गरी पुस २४ गते अन्तरिम प्रतिवेदन बुझाएको थियो। अहिले पूर्ण प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइएको हो।