भारतमा प्रश्नपत्र चुहावट (पेपर लिक) प्रकरणलाई लिएर विद्यार्थीहरूले गरेको आन्दोलन एक हदसम्म सफल भएको देखिएको छ। निकै बलियो मानिएको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्वको सरकार पहिलोपटक यस विषयमा रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ।

विद्यार्थीहरूको प्रमुख मागअनुसार शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। यससँगै आन्दोलन पनि मत्थर हुने अपेक्षा गरिएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा भारतमा युवाहरूले सरकारविरुद्ध गरेका आन्दोलनहरू राष्ट्रिय बहसका विषय बन्ने गरेका छन्।

यस सन्दर्भमा भारतीय सञ्चारमाध्यमले खेलेको भूमिका र त्यसप्रति जनताले देखाएको असन्तुष्टिलाई गम्भीर रूपमा विश्लेषण गर्न आवश्यक छ। यो नेपाली सञ्चारमाध्यमका लागि पनि एउटा महत्वपूर्ण पाठ हुन सक्छ।

भारतका मुख्यधारका सञ्चारमाध्यममाथि लामो समयदेखि सरकारपक्षीय भएको आरोप लाग्दै आएको छ। यही कारण उनीहरूलाई "गोदी मिडिया" भनेर आलोचना गर्ने गरिएको छ। पछिल्लो विद्यार्थी आन्दोलनका क्रममा पनि मुख्यधारका धेरै सञ्चारमाध्यमले आन्दोलनको वास्तविक स्वरूप र विद्यार्थीका आवाजलाई पर्याप्त स्थान नदिएको आरोप लाग्यो। त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव उनीहरूले आन्दोलनस्थलमा नै भोग्नुपर्‍यो।

आन्दोलनकारीहरूले कतिपय मुख्यधारका सञ्चारमाध्यमलाई बहिष्कार गरे, जसका कारण उनीहरूलाई समाचार संकलन गर्नसमेत कठिनाइ भयो। लामो समयदेखि सत्तालाई आवश्यक प्रश्न नगरेको र जनताको आवाजलाई पर्याप्त रूपमा नउठाएको आरोप खेप्दै आएका सञ्चारमाध्यमले यो घटनाबाट पनि पाठ सिक्न सकेनन् भने उनीहरूको विश्वसनीयता अझ कमजोर हुने जोखिम छ। केही स्थानमा आन्दोलनकारीहरूले सञ्चारकर्मीमाथि दुर्व्यवहार र अभद्र व्यवहारसमेत गरेका समाचार सार्वजनिक भए, जुन कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार्य होइन। यद्यपि, यस घटनाले सञ्चारमाध्यम र जनताबीच बढ्दो अविश्वास भने स्पष्ट रूपमा देखाएको छ।

पछिल्लो समय नेपालका केही सञ्चारमाध्यम पनि आलोचनाको केन्द्रमा पर्दै आएका छन्। उनीहरूमाथि विभिन्न राजनीतिक शक्ति वा सरकारसँग निकट रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ। साथै, पर्याप्त पुष्टि नभएका समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण हुँदा सञ्चारमाध्यमको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ।

भारतमा देखिएको यो घटनाबाट नेपाली सञ्चारमाध्यमले पनि आत्मसमीक्षा गर्नु आवश्यक छ। सञ्चारमाध्यमले कुनै राजनीतिक शक्ति वा स्वार्थभन्दा माथि उठेर सत्य, तथ्य र जनहितलाई केन्द्रमा राखेर आफ्नो धर्म र जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सके मात्र जनताको विश्वास कायम रहन सक्छ। अन्यथा, सञ्चारमाध्यमप्रतिको अविश्वास झन् गहिरिँदै जाने खतरा रहन्छ।