काठमाडौं : गौशाला २६ ले उच्च अदालतबाट सफाइमा टुंगिएको बलात्कारविरुद्धको मुद्दा अघि नबढाउन निवेदन दिए पनि मुद्दा नरोकिने भएको छ। निवेदनले मुद्दा पुनरावेदन प्रक्रियामा कुनै असर नपर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जनाएको छ। सरकारवादी मुद्दा रहेकाले निवेदनले कुनै फरक नपर्ने सरकारी वकिलले बताएका छन्। गौशालाले आफू मानसिक रूपमा थाकेको भन्दै मुद्दा अगाडि नबढाउन निवेदन दिएकी थिइन्।

न्यायाधीशहरू सुदर्शनदेव भट्ट र अञ्जु उप्रेती ढकालको संयुक्त इजलासले २०८१ जेठ २ मा जबर्जस्तीकरणी मुद्दामा सफाइ दिने फैसला गरेको थियो। फैसलाको पूर्ण पाठ डेढ साताअघि मात्र सार्वजनिक भएको थियो। फैसलामा पीडित गौशालाको स्वास्थ्य परीक्षणको प्रतिवेदनलाई मात्रै प्रमाण मान्न नसकिने र अन्य कुनै प्रमाणमा भार नपुग्ने ठहर गरिएको थियो।

फैसलाको पूर्ण पाठ आएको एक सातापछि गौशालाले उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनमा मुद्दा रोक्ने मनशायसहित निवेदन दिएकी थिइन्। सरकारी वकिलका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालका अनुसार मुद्दा पुनरावेदनका लागि जाने/नजाने भन्ने विषयमा गौशालाको निवेदनले कुनै फरक नपार्ने छ।

फैसला, मिसिल अध्ययन गरिसकेपछि पुनरावेदन निवेदन दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय महान्यायाधिवक्ताबाट हुने कानुनी व्यवस्था छ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले सन्दीप लामिछानेलाई ८ वर्ष कैद र ५ लाख रूपैयाँ जरिवाना ठहर गरेको थियो। त्यसविरुद्ध लामिछानले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेका थिए। उच्च अदालत पाटनले सन्दीपलाई धरौटीमा थुनाबाहिरै बसेर मुद्दा लड्ने अनुमति दिएको थियो। जिल्ला अदालतले बलात्कार ठहर गर्दै ८ वर्ष कैद फैसला गरेका लामिछानेलाई सफाइ दिएको थियो।

सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालतले गरेको कैद सजाय कम भएको, पीडित गौशाला २६ नाबालिका भएको दाबी गर्दै उच्च अदालतमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेको थियो। उच्च अदालतले ‘दाबी नपुग्ने’ भन्दै फैसलामा कुनै परिवर्तन नगरेको थियो। Nagalik Daily