काठमाडौं - मंगलबार बेलुकी एउटा खबरले सामाजिक सञ्जाल तात्यो । त्यो खबर थियो नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्यमा एम अधिकारीको नाम आउनु । 

खोटाङ जिल्ला भएका अधिकारी को हुन् भनेर सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा समेत चर्को खोजि हुन थाल्यो अन्त्यमा त्यो एम अधिकारी वर्तमान नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर रहेको खुल्ने धेरै प्रमाणहरू आए । 

एम अधिकारी भनेको अहिलेका गभर्नर नभएको विभाग प्रमुख घनश्याम भुसालले बताएका छन् भने अधिकारीले समेत टुईट मार्फत आफू नभएको बताए तर पत्याउने आधार भने पुष्टि गर्न कसैले सकेका छैनन् । 

खोटाङमा एम अधिकारी भन्ने अरु कोही नभएको तथ्य सार्वाजनिक भयो भने समितिका सदस्यहरूले पनि एम अधिकारी भनेको महाप्रसाद नै रहेको अभिव्यक्ति दिन थाले त्यसपछि भने गभर्नर नैतिक संकटमा आएका छन् । 

धेरैले उनले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिन आग्रह गरेका छन् भने नदिए प्रधानमन्त्रीले हटाउन पर्ने विचार राखिरहेका छन् । 

कानुन के भन्छ त ?

राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले गभर्नर वा बैंकका कुनैपनि पदाधिकारीलाई कुनै राजनीति दलको कार्यकर्ता तथा पदाधिकारी बन्नबाट वर्जित गरेको छ । राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को धारा २१ को 'क' मा बैंक सञ्चालकको योग्यता किटान गर्दै भनेको छ, 'राष्ट्र बैंकका सञ्चालक, गभर्नर वा डेपुटी गभर्नर कुनै पनि पार्टीको सदस्य, पदाधिकारी वा कार्यकर्ता बन्न पाउँदैन ।'

यदि बहालवाला गभर्नर अधिकारी गुपचुप रूपमा एमालेको आर्थिक तथा योजना विभागको सदस्य नियुक्त भएका हुन् भने उनीमाथि नैतिक सङ्कट आउनेछ ।