काठमाडौं - प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १२ वटा कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको छ । 

२७ भाद्रदेखि लागु हुने गरी अनुगमन कार्यालयले निमार्ण व्यवसायी र आपूर्तिकर्ताहरुलाई १ देखि १.५ वर्षसम्म कालो सूचीमा  राखेको हो ।

ती कम्पनीले कालोसूची अवधिभर सरकारी निकायको कुनै पनि खरीद तथा निर्माणका कार्यमा भाग लिन पाउने छैनन् ।कालोसूचीमा राख्नुभन्दा अगाडि सम्झौता भएका कार्य भने निरन्तरता हुने कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

सम्झौता अनुसार निर्माण सम्पन्न नगरेकाका कारण सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा ९१० बमोजिम ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।