सुदर्शन सिलवाल
काठमाडौ–प्रस्तुत लेखको मुख्य उद्देश्य नेपालको विकास र संमृद्धिका क्षेत्रमा कोरोना भाइरसले पारेको प्रभाव र कोरोना पश्चात् अर्थतन्त्रलाई चलाएमान बनाउने आधार कृषि उत्पादनको सहकारी मोडलको सान्दर्भिकता केलाउनमा केन्द्रीत गरिएको छ । उद्देश्यमुलक नमूना छनोटका आधारमा अध्ययनको क्षेत्र चयन गरी सम्पन्न गरिएको अध्ययनमा विविध क्षेत्रहरुबाट प्राप्त हुन आएका प्राथमिक तथा द्वितीयक दुबै स्रोतका अध्ययन सामग्री तथा जानकारीहरुलाई विश्लेषणात्मक विधिको माध्यमबाट समीक्षा गरी यो लेख तयार गरिएको छ । नेपालले कहिले प्राकृतिक विपत्ति भोग्नु परेको छ भने कहिले मानव सिर्जित विपत्तिको सामना गर्नु परेको छ । चीनको हुबेई प्रान्तको वुहान सहरबाट सन् २०१९ को डिसेम्वर महिनाको दोस्रो हप्ता देखि उत्पत्ति भएको भाइरसले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरुमा असर पुर्याएको देखिन्छ । ति क्षेत्रहरुमा विप्रेषण आय, रोजगारि, गरिबी, पर्यटन व्यवसाय, शिक्षाको तथा स्वास्थ्य, उद्योग तथा व्यापार–व्यवसाय, बैंङ्क तथा वित्तिय संस्थाहरु, राजस्व संङ्कलन तथा परिचालन, यातयात तथा निर्माण, कृषि उपजहरुको बजारीकरण, आर्थिक वृद्धि दर, १५ औं योजनाको कार्यान्वयन आदि पर्दछन । जस्तोसुकै विपत्ति आई लागे पनि नेपालीको जीउने भरपर्दो आधार कृषि नै हो । नेपालीसँग सुन फल्ने धर्ती छ । नेपालमा अहिले पनि करीव ६४ प्रतिशत घर परिवार कृषि पेशामा संलग्न भएको, कुल राष्ट्रिय रोजगारिमा कृषिले ६१.५ प्रतिशत योगदान दिएको, जीडिपिको झण्डै २७ प्रतिशत अंश कृषिले ओगटेको, बाह्ै महिना सिंचाई सुविधा भएको क्षेत्र ३३ प्रतिशत मात्र भएको, वार्षिक करिव २ खर्ब रुपिया बराबरको कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको आयात हुने गरेको र नेपालको अझैपनि १० लाख हेक्टर जमिन बाँझो नै रहेको देखिन्छ । यसका साथै प्रत्येक पाइला पाइलामा सुन देखि नुनसम्मका खानीहरु पनि रहेका छन् । यस अवस्थामा आर्जित ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई उत्पादनसँग जोड्नु पर्दछ । नेपाल कृषिमुखी अर्थतन्त्र भएकोले कृषिको व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण, भण्डारीकरण र बजारीकरण गर्न जोड दिनुपर्दछ । कृषि तथा प्रतिस्प्रर्धात्मक क्षमता भएका वस्तुको उत्पादनमा अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । साझेदारी, सामुहिक र सहकारी उत्पादनको मोडल अवलम्बन गर्नुपर्दछ । कहाँ के उत्पादन गर्न सकिन्छ, सम्भावनाको खोजि गर्नुपर्दछ । सरकारले अहिले ल्याएको माटो परिक्षणको नीतिलाई प्रत्येक स्थानीय तहले पनि अवलम्बन गर्नुपर्दछ । सरकारले जनतालाई विशेष अवस्थामा बाहेक राहाव स्वरुप पैसा बाढ्नु हुदैन । सहकारी मार्फत काममा लगाउनु पर्दछ र पैसा कमाउन सीप सिकाउनु पर्दछ । यो केवल सहकारीबाट मात्रै सम्भव छ । त्यसैले रोजगारीका अवसरहर सिर्जना गर्न, गरिबी निवारण गर्न, कृषि तथा औद्योगिक वस्तुको उत्पादन बढाउन, कृषिलाई उद्योगका रुपमा विकास गर्न, छरिएर रहेको पूँजीलाई एकीकृत गरि परिचालन गर्न, ठुलो परिमाणमा उत्पादन गर्न, नमूना कृषि उत्पादन गाउँ मार्फत कोरोना भाइरस पश्चात् पनि अर्थतन्त्रलाई चलाएमान गराउनका लागि कृषि उत्पादनको सहकारी मोडल अवलम्बन गर्नुको कुनै बिकल्प नभएको तथ्यलाई यस लेखले औल्याएको छ ।

मूख्य शब्दहरु ः कृषि, संमृद्धि, सहकारी, कोरोना, नेपाल ।
१. परिचय
चीनको हुबेई प्रान्तको वुहान सहरबाट सन् २०१९ को डिसेम्वर महिनाको दोस्रो हप्ता देखि उत्पत्ति भएको भाइरसले विश्वलाई नै त्रसित बनाएको छ । अहिले यसलाई कोभिड–१९ को संज्ञा दिइएको छ । सुरुमा मजाक गरीएको यो भाइरस यति शक्तिशालि होला भन्ने सायद कसैको पनि अनुमान थिएन । तर आज विज्ञान नै असफल हुने गरि यसले विकास र संमृद्धिको यात्रामा चुनौति खडा गरि दिएको छ ।
विकास र संमृद्धि भनेको अर्थव्यवस्थाका बृहत चरहरुमा आउने सकरात्मक परिवर्तन हो । यो परम्परागत समाजलाई आधुनिक समाजमा रुपान्तरण गर्ने एउटा भरपर्दो माध्यम पनि हो । यस अन्तरगत शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा सुधार, रोजगारीका अवसरहरुमा वृद्धि, सामाजिक आर्थिक समानता, मानव अधिकार, राजनीतिक स्वतन्त्रता, आत्मनिर्णयको अधिकार लगायतका गुणात्मक पक्षहरु र कुल गाह्स्थ उत्पादनमा वृद्धि, प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि, निर्यातमा वृद्धि, प्राविधिक विकास, भूक्तानि सन्तुलन, बजार विस्तार लगायतका परिमाणात्मक पक्षहरु सबै पर्दछन (सिलवाल, २०६०; सिलवाल, २०७७) । यसका साथै वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, उत्पादित वस्तुको उपभोग, न्यायोचित वितरण र साँस्कृतिक पहिचान, मानवीय मूल्य, मान्यता, धारणा एवम् सोचाई र मानवीय विश्वास एवम् प्रवृतिमा आउने सकरात्मक परिवर्तनलाई यसले समेटेको छ । यसैको माध्ययमबाट मात्रै गरिबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, कुपोषण, रोग, भोग, असमानता हटाउन सकिन्छ । तर यसका लागि सहकार्यताको आवश्यकता पर्दछ । सहकार्य भनेको नै १८ औं शताव्दीको औद्योगिक क्रान्तिको परिणाम स्वरुप विकसित भएको अवधारणा हो (वडाल, २०६८) । वर्तमान सन्दर्भमा नेपालको तिनखम्बे अर्थनीति (सरकारी, नीजि र सहकारी) अन्तरगतको कृषि उत्पादनको सहकारी मोडल नै कोरोना पश्चात्को विकास र संमृद्धिको मुख्य आधार हो । प्रस्तुत लेखलाई कोरोना भाइरसले नेपालको विकास र संमृद्धिका क्षेत्रमा पारेको प्रभाव र कोरोना पश्चात् अर्थतन्त्रलाई चलाएमान बनाउने आधार कृषि उत्पादनको सहकारी मोडलको सान्दर्भिकता केलाउनमा केन्द्रीत गरिएको छ ।

विधि र प्रक्रिया
प्रस्तुत लेखलाई कृषि उत्पादनको सहकारी मोडल नै कोरोना पश्चातको विकास र संमृद्धिको मूल आधार हो भन्ने केलाउनमा केन्द्रीत गरिएको छ । यस क्रममा कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्रका मुख्य मुख्य क्षेत्रमा पारेको असरको पनि समीक्षा गरिएको छ । उद्देश्यमुलक नमूना छनोटका आधारमा अध्ययनको क्षेत्र चयन गरी सम्पन्न गरिएको अध्ययनमा प्राथमिक तथा द्वितीयक दुबै स्रोतका अध्ययन सामग्रीहरु उपयोगमा ल्याइएको छ । विविध क्षेत्रहरुबाट प्राप्त हुन आएका जानकारीहरुलाई विश्लेषणात्मक विधिको माध्यमबाट समीक्षा गरी यो लेख तयार गरिएको छ ।

२. कोरोना भाइरसले असर पारेका अर्थव्यवस्थाका मूलभुत क्षेत्रहरु
सन्सारमा हालसम्म ४० करोड भन्दा बढी मानव जातिको विनास विभिन्न समयमा उत्पन्न भएका महामारीहरुबाट मात्रै भएको देखिन्छ । मानव जातिको अस्तित्वलाई नै संङ्कटमा लैजाने महामारीबाट कति आर्थिक क्षति सन्सारले बेहोर्नु पर्यो त्यसको एकिन अझै गर्न सकिएको छैन । तिब्र गतिमा भएको बातावरणीय विनास, बढ्दो जनसंङ्ख्या, अव्यवस्थित बसोवास, अबैज्ञानिक भौतिक निर्माण र प्राकृतिक सम्पदाको अति दोहनका कारण विपत्तिहरु दैनिक रुपमा थपिदै छन । अझ के कस्ता संङ्कटहरु निम्तिने हुन भविश्यले नै बताउँने छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रमा कोरोना भाइरसले प्रभावित नभएका क्षेत्रहरु प्रायः छैनन् भन्दा पनि हुन्छ । यसले गर्दा गणतन्त्र नेपालको सुखि नेपाली, सम्मृद्ध नेपाल बनाउने सपनामा कतै कालो बादल मडारिने त होइन ? भन्ने शंङ्का उब्जाएको छ । यसले प्रायः सबै क्षेत्रहरुमा असर पुर्याएको छ । गम्भिर असर पुर्याएका केहि क्षेत्रहरु तपशिल बमोजिम रहेका छन् (सिलवाल, २०७७) ।
विप्रेषण आय र रोजगारि
अघिल्लो आ. व. मा कुल ८ खर्ब ७९ अर्ब बरावर विप्रेषण आय प्राप्त भएकोमा यस आ.व.मा सोमा बृद्धि गरि करिव ९ खर्ब पुर्याउने लक्ष्य राखिएको थियो । तर यस वर्ष जीडिपिको झण्डै एक चौथाई अंश ओगटेको यो क्षेत्रमा गम्भिर असर पर्न गएको छ । झण्डै १०–१५ प्रतिशत अंश विप्रषण आय घट्ने कुरा स्वयम् सरकारी अधिकारीहरुको पनि अनुमान छ । यसले गर्दा बेरोजगारि र गरिबी बढ्ने पनि लगभग पक्का नै देखिन्छ । बैदेशीक रोजगारिका क्रममा भारत बाहेक अन्यत्र गएका ४५ लाख भन्दा बढी मानिसहरु, छिमेकि मुलुक भारतमा गएका लाखौ मानिसहरु, वार्षिक रुपमा श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने करिव ५ लाख जति श्रमिकहरु, उद्योग बन्द हुँदा बेकामे बनेका कामदारहरु आदिको कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो ? स्वदेश भित्र रोजगार सिर्जना गरि विद्यमान गरिबी (१८.७ प्रतिशत) लाई कसरी घटाउने ? भन्ने कुरा नै अहिलेको मुख्य चुनौति बनेको छ ।

पर्यटन व्यवसाय
नेपालको जीडिपिको करिव २.५ प्रतिशत अंश ओगटेको पर्यटन क्षेत्र संङ्कटमा पर्न गएको छ । सन् २०२० को भ्रमण वर्ष स्थगित भएसँगै हजारौं पर्यटकहरुबाट प्राप्त हुन आउने विदेशि मुद्रा गुमाउनु परेको छ । नेपालमा दैनिक रुपमा २५,००० भन्दा बढी मानिसहरु ओहोर दोहोर गर्ने गरेको हवाई यातयात पूर्ण रुपमा बन्द भएको छ । सडक यातयात, होटल, कृषि, व्यापार–व्यवसाय, बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाहरु पनि सबै बन्द भएका छन् । एक जना विदेशी पर्यटक आउँदा झण्डै ९÷१० जनासम्म व्यस्त हुने यो क्षेत्रमा कोरोना कै कारणले हजारौं मानिसहरुको रोजगारी हाललाई गुमेको छ । ठुला ठुला होटल सञ्चालकहरुले छ महिनाका लागि होटल बन्द गर्ने घोषणा पनि गरि सकेका छन । यस क्षेत्रमा बैंङ्क तथा वित्तिय संस्थाहरुले गरेको अरबौ लगानि पनि संङ्कटमा पर्न गएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहले भ्रमण वर्षलाई लक्षित गरि होम–स्टे तथा अन्य पर्यटन प्रर्वधनका लागि खर्चिएको रकम पनि हाललाई अनुत्पादक बन्न गएको छ ।
शिक्षा तथा स्वास्थ्य
अप्रत्याशित रुपमा सिर्जित महामारीको असर प्रत्यक्ष रुपमा शिक्षा तथा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि देखिएको छ । दीपको ज्योति फैलाउने शैक्षिक संस्थाहरु महिनौ दिनसम्म बन्द हुँदा लाखौं विद्यार्थीहरुको भविष्य अन्योलमा पर्न गएको छ । विद्यालय तहको भर्ना, पढाइ तथा परीक्षा र विश्वविद्यालय तहको पढाई तथा परीक्षा सबै प्रभावित भएको छ । शैक्षिक सत्र नै परिवर्तन गर्नु पर्ने हो कि भन्ने अवस्था सिर्जना हुन पुगेको छ । सबै तहका गरि छहत्तर लाख भन्दा बढी विद्यार्थीहरुको पठनपाठन प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित भएको छ । शिक्षामा प्रविधिको प्रयोग गर्नुको कुनै विकल्प नभएता पनि विद्यमान अवस्थामा यो सहज देखिदैन । प्रविधिमा थोरैको मात्र पहुँच हुँदा शैक्षिक असमानता सिर्जना हुन सक्दछ ।
यसैगरि शक्तिशालि मानिएका मुलुकहरुको समेत स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अहिलेसम्म भएको तयारी अपुग नै देखिएको अवस्थामा नेपालको अवस्था कमजोर हुनु स्वभाविकै हो । तर पनि यस क्षेत्रमा व्यापक सुधारको खाँचो देखिएको छ । विषम परिस्थितिमा झन सक्रियताका साथ सेवा गर्नुपर्ने अवस्थामा नीजिस्तरबाट संञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाहरु बन्द हुनु चिन्ताको विषय हो । यसलाई सरकारले गम्भिरतापूर्वक लिनु पर्दछ । सरकारी अस्पतालहरुलाई भने यसले स्तरवृद्धिको अवसर प्रदान गरिदिएको छ ।

औद्योगिक, बैंङ्किङ तथा राजस्व परिचालन
नेपालमा चिया पसलदेखि ठुला पसलहरु र उद्योगहरु समेत बन्द हुन पुगेका छन् । विषम परिस्थितिका कारण जीडिपिको झण्डै १५ प्रतिशत ओगटेको थोक तथा खुद्रा व्यापार, २० देखि २२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको साना तथा मझौला उद्योग लगायतका सबै क्षेत्रहरु बन्द हुँदा यि क्षेत्रमा लगानि गरेका बैंङ्क तथा वित्तिय संस्थाहरुको कर्जा जोखिमा पर्न गएको छ । महामारी पूर्व विद्युतको माग लगभग १००१ मेगावाट हुने गरेकोमा अहिले ८०० मेगावाठ मात्र विद्युत खपत हुन गएको छ । झण्डै २ खर्ब जति रेमिट्यान्समा कमि आउने, वैदेशिक सहायता वापत प्राप्त हुन आउने रकम घट्ने, असहज परिस्थितिमा वैदेशिक लगानि पनि नहुने र पर्यटन व्यवसाय पनि धरापमा परेको कारण विदेशि मुद्राको स्रोत गुम्ने लगभग पक्का नै देखिन्छ । आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा पनि पूँजीगत खर्च २६ प्रतिशत मात्र परिचालन भएको छ । एकातिर अनुमान गरेभन्दा न्युन मात्र राजस्व संङ्कलन भएको छ भने अर्कोतर्फ समस्यामा परेका व्यवसायिलाई करमा छुट दिदा, सहुलिएत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउँदा, समस्याग्रस्त साना तथा मझौला उद्योगलाई अनुदान उपलब्ध गराउँदा र विकास आयोजनाहरु सञ्चालन गर्न नसक्दा राज्यले क्षेति बेहोर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

यातयात तथा निर्माण
नेपालको जीडिपिमा यातयात तथा निर्माणले १५ प्रतिशत जति अंश ओगटेको देखिन्छ । कोरोना भाइरसका कारण साढे तीन लाख यातयातका साधनहरु थन्किन पुगेका छन । जसले गर्दा यस क्षेत्रमा काम गर्ने २१ लाख भन्दा बढी मजदुरहरु बेरोजगार बन्न पुगेको देखिन्छ । व्यवसायिहरुले बैंङ्क तथा वित्तिय संस्थाको व्याज र किस्ता तिर्न नसक्दा व्यवसाय नै जोखिममा पर्न गएको छ । उनीहरुलाई सौलियत उपलब्ध गराउँदा राज्यलाई थप आर्थिक भार पर्न जाने देखिन्छ । यसै गरि पूर्वाधारमा झण्डै आठ खर्ब बराबरको पूर्वाधार निर्माणको काम रोकिएको छ । यसले निर्माण व्यवसायीहरुलाई निरासा पैदा गरिदिएको छ । यति मात्र कहाँ हो र यसले विकासको पथलाई नै अबरुद्ध बनाएको छ ।

कृषि उपजहरुको बजारीकरण
महामारीको विषम परिस्थितिबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउने एकमात्र क्षेत्र कृषि हो । यस क्षेत्रले जीडिपिको करिव २७ प्रतिशत योगदान दिएको देखिन्छ । पछिल्ला दिनहरुमा अपहेलित बन्दै आएको यहि क्षेत्र नै संङ्कटको बेला आश्रय र भोग–प्यास मेटाउने मूल थलो बन्न पुगेको छ । सुविधा सम्पन्न मुलुक तथा स्थानहरुमा गएकाहरु पनि आफनो थाकथलो फर्किदा गाउँक्षेत्र उज्यालो र भरिभराउ भएको छ भने वर्षोंसम्म बाँझो रहेको खेतवारीले आफु सदुपयोग हुने सुअवसर प्राप्त गरेको छ । यो महामारी तथा लगडाउनका कारण कृषिका नासवान वस्तुहरु जस्तैः तरकारी, फलफूल, कुखुराको मासु तथा अण्डा (झण्डै २२ करोड वरावर क्षति भएको अनुमान), दुग्ध व्यवसाय (झण्डै ७ अर्ब क्षति भएको अनुमान) आदिको भण्डारण तथा आपूर्तिमा प्रत्यक्ष असर पुगेतापनि कृषि उत्पादनका लागि चाहिने श्रमको आपूर्तिमा सहज भएको छ । अन्य क्षेत्र बन्द हुँदा पनि कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा खासै असर देखिएको छैन् । तर बजारको पहुँच नहुँदा कृषि उत्पादनको प्रकृयामा नै अवरोध सिर्जना भएको देखिन्छ ।

आर्थिक वृद्धि दर
आईएमएफले विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ३ प्रतिशत र नेपालको आर्थिक वृद्धिदर साढेदुई प्रतिशतमा सिमित हुने अनुमान समेत गरेको देखिन्छ । यसैगरि बिश्व बैंङ्क र एशियालि विकास बैंङ्कले पनि नेपालको आर्थिक वृद्धिका बारेमा अनुमान गर्दै आएका छन । एशियाली विकास बैंङ्ले यदि नेपालमा लकडाउन एक÷दुइ महिनासम्म लम्बिन गएमा ४.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ । एशियाली अर्थतन्त्र ४० वर्षएताकै अत्यन्त कमजोर हुन जाने र नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.८ प्रतिशत भन्दा माथि पुग्न नसक्ने आंकलन समेत विश्व बैंकले गरेको पाइन्छ ।
नेपालको हालको जीडिपि ३४ खर्ब ६४ अर्ब ३१ करोड रुपैंया रहेको छ । कृषि, पर्यटन, विप्रेषण आय, रोजगारि, उद्योग, व्यापार–व्यवसाय, राजस्व परिचालन लगायतका क्षेत्रहरुमा कोभिड–१९ को गम्भिर प्रभाव पर्न सक्ने भएकोले जीडिपि ऋणात्मक नभए पनि पक्का घट्ने नै छ । नेपालको जीडिपिमा झण्डै दुई खर्ब क्षति हुने कुरा स्वयम् सरकारी अधिकारीहरुले समेत अनुमान गरेका छन् । जे–जस्ता परिस्थितिहरु सिर्जना भए पनि यस महामारीलाई अवसर र चुनौति दुवैको रुपमा लिई अगाडि बढ्नुको कुनै विकल्प देखिदैन ।

१५ औं योजनाको कार्यान्वयन
नेपालमा भरखरैमात्र १५ औं पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनमा आएको अवस्थामा राष्ट्रिय विपत्ती आई लागेको छ । नेपालको संविधानको मूल भावनालाई आत्मासाथ गर्दै यसको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने गरी दीगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने, कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशिल राष्ट्रमा नेपाललाई रुपान्तरण गर्ने, लोकतन्त्र र शुसाशन कायम गर्ने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ योजना ल्याइए पनि यसलाई पूनः संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था समेत सिर्जना हुन पुगेको देखिन्छ (रायोआ, २०७६) ।

३. कृषि तथा सहकारी ः संमृद्धिको आधार
कृषि तथा सहकारी र संमृद्धिको बीचमा नङ र मासुको जस्तो सम्बन्ध छ । वर्तमानमा सिर्जित सङ्कटले रोजगारी, औद्योगिक उत्पादन, गरिबी, विप्रेषण आय, पर्यटन, उद्योग–व्यापार व्यवसाय, राजश्व परिचालन, बैङ्क तथा वित्तिय संस्था, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, पूर्वाधारहरुको निर्माण, यातयात, कृषि उपजको बजारीकरण आदि सबैमा असर पुर्याएको छ । यहि अवस्था रहि रहेमा नेपालमा खाद्यान्न संङ्कट नहोला भन्न पनि सकिदैन । यसबाट मुक्ति पाउँने एक मात्र उपाय भनेको कृषि उत्पादनमा सहकारी मोडल नै हो ।

विश्वमा सहकारीको सुरुवात सन् १८४४ डिसेम्वर २१ मा वेलायतको म्यानचेष्टर सिटीबाट भएको हो । नेपालमा संस्थागत रुपमा यस अवधारणाको विकास वि. स. २०१० मा भएको पाइन्छ । वि. स. २०११ मा चितवनमा आएको बाढीको कारणले गर्दा धेरै मानिसहरु घरवारविहिन हुन पुगे । यहि समस्यालाई समाधान गर्नका लागि वि. सं. २०१३ चैत्र २० गते चितवनको शारदानगरमा बखान ऋण सहकारी सस्थाको स्थापना गरिएको थियो । अहिले पनि कोरोना भाइरसले उब्जाएको संङ्कटलाई समाधान गर्न मूलतः कृषि क्षेत्रमा यो विधि अवलम्वन गर्न सकिन्छ । हाल नेपालमा सबै प्रकृतिका सहकारी संस्थाहरुको संङ्ख्या ३४ हजार ७३७, शेयर सदस्य संङ्ख्या ६५ लाख १२ हजार ३४०, शेयर पूँजी रु. ७६ अर्ब ३४ करोड र ६३ हजार ५०० ले प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गरेको देखिन्छ (आर्थिक सर्वेक्षण, २०७५÷०७६) ।
नेपालमा जस्तो सुकै विषम परिस्थिति सिर्जना भएपनि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने मूल आधार कृषि क्षेत्र नै हो । नेपालमा अहिले करीव ६४ प्रतिशत घर परिवार कृषि पेशामा संलग्न छन् । यस क्षेत्रले कुल राष्ट्रिय रोजगारिमा ६१.५ प्रतिशत योगदान दिएको छ । नेपालको जीडिपिको झण्डै २७ प्रतिशत अंश कृषिले ओगटेको पनि छ । नेपालको कृषि योग्य जमिन २६ लाख ४१ हजार रहेको देखिन्छ । यस मध्ये पनि १४ लाख ७३ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र सिंचाई सुविधा पुगेको देखिन्छ । बाह्ै महिना सिंचाई सुविधा भएको क्षेत्र ३३ प्रतिशत मात्र भएको तथ्याङ्ले देखाउँदछ । एकातिर नेपालमा वार्षिक करिव २ खर्ब रुपिया बराबरको कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको आयात हुने गरेको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ नेपालको अझैपनि १० लाख हेक्टर जमिन बाँझो नै छ । यि सबै पक्षलाई मध्येनजर गर्दा कृषि क्षेत्र र सहकारी कृषि उत्पादन प्रणाली नै संमृद्धिको उत्तम विकल्प हुन सक्दछ । यसका लागि निम्न विधि र प्रक्रियाहरु अवलम्वन गर्नुपर्दछ ।

प्रथम विधिः कृषि तथा पशुपालनको क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गर्नका लागि साझेदारी, सामुहिक र सहकारी मोडल अवलम्वन गर्नुपर्दछ । सरकारी तथा नीजि क्षेत्रको लगानिमा साझेदारि खेति, सम्भावनाको अध्ययन गरि टोल विकास संस्थाको नेतृत्वमा सामुहिक खेति र विदेसमा गएका र स्वदेशमा समेत विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारि भएका व्यक्तिहरु समावेश भएको सहकारी खोलि सहकारी मार्फत उत्पादन कार्यको थालनि गर्नुपर्दछ । पूँजी नभएका तर तिब्र इच्छा शक्ति, श्रम, जोस तथा जागर भएकाहरुको हकमा जे छ त्यसैलाई नै शेयर पूँजी मानी उत्पादन कार्यलाई व्यवसायीकरण गर्न सकिन्छ । कृषिलाई उद्योगका रुपमा विकास गर्ने मूल माध्ययम सहकारी मोडल नै हो ।

दोस्रो विधिः समयले धेरै कोल्टो फेरि सकेको छ । हिजोको जस्तो अवस्था आज पक्कै छैन । चेतनाको पनि धेरै विकास भै सकेको छ । पढे लेखेका युवायुवतीहरु सचेत भए पनि विद्यमान उत्पादन प्रक्रियाबाट सन्तुष्ट छैनन् । अझ भन्ने हो भने विदेशबाट सुकिला मुकिला भएर फर्केकाहरुलाई परम्परागत खेति तर्फ आकर्षित गर्न पटक्कै सकिन्न । विदेशमा त्यहि काम गर्न लाखौं खर्चेर जान तयार हुन्छन । तर स्वदेशमा त्यहि कार्य गर्न तत्पर र उत्साहि देखिएको छैन । यस्तो अवस्थामा उत्पादनलाई प्रविधिसँग जोड्नुको कुनै विकल्प देखिदैन । साझेदारी, सामुहिक र सहकारी खेति प्रणालीलाई प्रविधिसँग जोड्दा उत्पादन र रोजगारी दुबै बढाउन सकिन्छ । अझै बाँझो रहेको १० लाख हेक्टर जमिनको सदुपयोग पनि हुन पुग्दछ । वर्तमान संङ्कटका कारण सिर्जना भएको बेरोजगार श्रमशक्तिलाई यसै क्षैत्रमा संलग्न गराउन सकिन्छ । ठुलो परिमाणमा वस्तुको उत्पादन हुन जान्छ । यसका लागि घरदैलोमा प्राविधिक सेवा पुर्याउनु पर्दछ । कृषि विमा र कृषिमा अनुदानको नीति अनिवार्य रुपमा अवलम्बन गर्नु पर्दछ ।

तेस्रो विधिः कृषि उत्पादनमा उत्प्रेरणा जगाउन र यसको संरक्षण गर्नका लागि नेपालका ७७ वटै जिल्लाहरुका कम्तिमा एक एक वटा भण्डार गृहको निर्माण गर्नुपर्दछ । प्रत्येक स्थानीय तहहरुले यसमा लगानि गर्नुपर्दछ । जिल्ला भित्रका कृषि फर्महरु, कृषक वर्गहरु र स्वयम् स्थानीय तहहरु शेयर सदस्य भएको सहकारीले यसको संञ्चालन गर्नुपर्दछ । दैनिक रुपमा आवश्यक पर्ने तर छिटो सढ्ने खालका बस्तुहरुलाई संरक्षण गर्न सकियो भने उत्पादक वर्गलाई उत्पादन कार्यका लागि सदैब आकर्षित गर्न सकिन्छ । एकातिर अनिवार्य उपभोगका वस्तुको आवश्यकतालाई अभावको बेलामा परिपूर्ति गर्न सकिन्छ भने अर्कोतर्फ करिब दुई खर्ब बराबरको वार्षिक आयातमा खर्च हुने गरेको रकम बचत हुन जान्छ । यसले गर्दा कृषि उत्पादनलाई एउटा उद्योगको रुपमा सञ्चालन गर्न सकिने हुन्छ ।

अन्तिम विधिः जस्तो सुकै अवस्थामा पनि कृषकको मुल समस्या भनेको बजारको नै हो । बजारलाई व्यवस्थित गर्न मात्र सकियो भने खाद्यान्न अभाव नहुन सक्दछ । कृषिलाई उद्योगका रुपमा विकास गर्नका लागि कृषकले उत्पादन मात्र गर्ने र त्यसको विक्रि वितरणको जिम्मा स्थानीय तह र सहकारीले लिनुपर्दछ । कृषि तथा पशुजन्य वस्तुसँग सम्बन्धित पूर्वाधारहरुको निर्माणको जिम्मा पनि राज्यले नै लिनुपर्दछ । प्रत्येक स्थानीय तहहरुमा अहिलेको अवस्थामा जनप्रतिनिधिका लागि गाडि भन्दा पनि कृषकहरुका लागि कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । एम्बुलेन्स खरिदका लागि राज्यले अनुदान उपलब्ध गराउनु पर्दछ । कृषक सहकारी मार्फत कृषि एम्बुलेन्सको संञ्चालन गर्नुपर्दछ ।

३. निष्कर्ष तथा सुझावहरु
यसरी देशले कहिले प्राकृतिक विपत्ति भोग्नु परेको छ भने कहिले मानव सिर्जित विपत्तिको सामना गर्नु परेको देखिन्छ । जस्तोसुकै विपत्ति आई लागेपनि नेपालीको जीउने भरपर्दो आधार कृषि नै हो । नेपालीसँग सुन फल्ने धर्ती छ । प्रत्येक पाइला पाइलामा सुन देखि नुनसम्मका खानीहरु छन् । कोरोना भाइरसले गर्दा अहिले यि सबै विरामि भइ थला परेका छन । बैज्ञानिक चमत्कार देखाएका शक्तिशालि भनिएका राष्ट्रहरु पनि कोरोनाले आजित भएको वर्तमान अवस्थामा नेपालले परम्परित ज्ञान र जटिबुटिहरुको संरक्षण गर्दै कृषि उत्पादनमा जोड दिन सक्यो पनि यसबाट मुक्ति पाउन सक्ने देखिन्छ । यस विषम घडिमा आर्जित ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई उत्पादनसँग जोड्नु पर्दछ । नेपाल कृषिमुखी अर्थतन्त्र भएकोले कृषिको व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण, भण्डारीकरण र बजारीकरण गर्न जोड दिनुपर्दछ । स्वदेश भित्र प्रयाप्त रोजगारका अवसर सिर्जना गरि गरिबीलाई न्यूनीकरण गर्न कृषि तथा प्रतिस्प्रर्धात्मक क्षमता भएका वस्तुको उत्पादनमा अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । साझेदारी, सामुहिक र सहकारी उत्पादनको मोडल अवलम्बन गर्नुपर्दछ । साझा सोचाई, सामूहिक कार्यशैली, स्रोत तथा प्रविधिको उचित व्यवस्थापन र राज्यले लिएका नीति आदिमा कृषि क्षेत्रको बृहत उत्पादन निर्भर गर्दछ । कहाँ के उत्पादन गर्न सकिन्छ, सम्भावनाको खोजि गर्नुपर्दछ । सरकारले अहिले ल्याएको माटो परिक्षणको नीतिलाई प्रत्येक स्थानीय तहले पनि अवलम्बन गर्नुपर्दछ । एकले अर्कोलाई सेवा गर्ने भावनाको विकास केवल सहकारीले मात्र गराउँदछ । सरकारले जनतालाई विशेष अवस्थामा बाहेक राहात स्वरुप पैसा बाढ्नु हुदैन । सहकारी मार्फत काममा लगाउनु पर्दछ र पैसा कमाउन सीप सिकाउनु पर्दछ । यो केवल सहकारीबाट मात्रै सम्भव छ । अतः रोजगारीका अवसरहर सिर्जना गर्न, गरिबी निवारण गर्न, कृषि तथा औद्योगिक वस्तुको उत्पादन बढाउन, कृषिलाई उद्योगका रुपमा विकास गर्न, छरिएर रहेको पूँजीलाई एकीकृत गरि परिचालन गर्न, ठुलो परिमाणमा उत्पादन गर्न, नमूना कृषि उत्पादन गाउँ मार्फत कोरोना पश्चात पनि अर्थतन्त्रलाई चलाएमान बनाउनका लागि कृषि उत्पादनको सहकारी मोडल अवलम्बन गर्नुको कुनै बिकल्प देखिदैन ।