काठमाडौं–नेकपाको आन्तरिक विवादको कारण संवैधानिक निकायमा नियुक्ति हुन सकेको छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बहुमत पदाधिकारी खाली हुँदा पनि नियुक्तिमा ध्यान दिएको छैन । अख्तियार बहुमत आयुक्त नहुँदा काम गर्न कठिनाई भएको आयोगका अधिकारीले बताएका छन् ।

आयोगका प्रमुख आयुक्त नविन घिमिरे आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेर आयोगबाट बाहिरिएसँगै अहिले तीन वटा पद खाली रहेको छ । तत्कालीन प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेत सेवा अवधि पुगेर र अर्का आयुक्त राजनारायण पाठक सेवाग्राहीसँग घुस मागेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि पदबाट राजिनामा दिएका थिए ।
पाँच आयुक्त हुनुपर्ने भए पनि अहिले कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त गणेश जोशी र अर्का आयुक्त सावित्री गुरुङ मात्र रहेका छन् । उनीहरुको समय पनि आगामि चैतमा सकिँदैछ ।

फुल प्रमुख आयुक्त र अन्य आयुक्त नहुँदा अख्तियारका काम कारबाही प्रभावित भएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अधिकांश नियुक्ति पार्टी भित्रको सन्तुलन नमिलाईकन गरेकाले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल असन्तुष्ट छन् ।
तीन आयुक्त मध्ये एक नेपाली कांग्रेसलाई दिने संकेत गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली पूर्व गृहसचिव प्रेम कुमार राईलाई आयुक्त बनाउन चाहान्छन् । त्यसमा अर्का अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता नेपाल सशंकित छन् । तीन जना आयुक्त नियुक्त गर्नका लागि अहिलेका कार्यवाहक आयुक्तलाई प्रमुख आयुक्त नियुक्त गर्नुपर्छ । प्रमुख आयुक्तकोे जिम्मेवारी पाउन संवैधानिक निकायले सिफारिस गरेर संसदीय समितिबाट अनुमोदन गरेपछि मात्र पाउने व्यवस्था छ । प्रमुख आयुक्त नबनाउँदासम्म दुई आयुक्त मात्र नियुक्त गर्न मिल्छ ।

आयोगमा संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्ने भए पनि दलकोे आडमा बन्ने गरेका छन् । नेकपाबाट आयुक्त बन्न सांसद अपहरणको आरोप लागेका नेपाल प्रहरीका पूर्वआइजिपी सर्वेन्द्र खनाल लगायत पनि दौडमा छन् । कांग्रेसले आयुक्त पाउने भए पछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग लविङ पनि सुरु भएको छ । कांग्रेस कोटाबाट आयुक्त बन्न सभापतिका विश्वास पात्र पूर्वएआइजी जयबहादुर चन्द पहिलो प्राथमिकतामा रहेको कांग्रेस स्रोतको दाबी छ । तर, प्रधानमन्त्री ओली चन्दलाई आयुक्त बनाउने पक्षमा छैनन् । चन्दलाई नमाने पूर्व गृह सचिव मोहनकृष्ण सापकोटा, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख दिलीप रेग्मी र पूर्व सहसचिव गणेश कार्की लगायत पनि आयुक्त बन्ने दौडमा छन् ।

संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्ने भए पनि पार्टीका कोटाबाट नियुक्त हुने भएकाले अख्तियारले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ । पछिल्लो पटक आयोगका आयुक्तहरुनै अनियमिततामा संलग्न भएपछि आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ । प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य रहेको संवैधानिक परिषद्ले आयोगमा आयुक्त सिफारिस गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । आयोगमा बहुमत पदाधिकारी खाली हुँदा काम गर्न अप्ठ्यारो भएको कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त गणेश जोशीले बताएका छन् ।