विनियोजन विधेयक २०७७ माथिको छलफलका क्रममा राष्ट्रियसभा सदस्यहरुले विभिन्न मन्त्रालयमा ११ वटा खर्च कटौतीका प्रस्ताव पेश गरेका छन्।

सोमबारको बैठकमा ५ जना सांसदहरुले विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव गरेका हुन्। सांसद प्रकाश पन्थले संसदीय मामिला मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव गरे।

कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई बलियो पार्नुपर्ने, जनशक्तिलाई तालिम दिनुपर्ने, लाइब्रेरीमा सुधार गर्नुपर्ने, विधेयक ड्राफ्ट गर्ने विषयमा पनि समस्या भएको उनले बताए। कोरोनाका कारण संसद लामो समय चल्ने अवस्था नरहेकोले उक्त अवस्थामा दुवै सदनबाट संयूक्त कोभिड केन्द्रित समिति बनाउन उनले माग गरे।

खानेपानी मन्त्रालयगत अन्तर्गत मेलम्ची फेरि पनि आउन नसक्ने र कर्मचारीहरु आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए।तराईमा खानेपानीको समस्याका लागि विनियोजन बजेटमा कुनै कार्यक्रम लक्षित नभएको उनले बताए। कोरोना पछाडि सरकारले युवालाई परिचालन गर्ने कुरामा कुनै कार्यक्रम विनियोजन विधेयकमा आउन नसकेको उनको भनाइ छ।

कोभिड संक्रमणको अवस्था र कोभिड पछाडि युवालाई परिचालन गर्न आयोग गठन गर्न उनले माग गरे। सूचना प्रविधिलाई बहुआयामिक रुपमा सोच्न सूचना प्रविधिमन्त्रालयले कुनै कार्यक्रम नल्याएको भन्दै उनले नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई सार्वजनिक प्रसारणका रुपमा ल्याउन माग गरे।

सांसद शारदादेवी भट्टले बजेटमा पारदर्शिता अपनाउन माग गरिन्। उनले महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गतको अनुदान शीर्षकको खर्च १ सय रुपैयाँ घटाउन माग गरिन्।

कोरोना संकटका कारण बजेट घटेको उल्लेख गर्दै उनले अहिलेको अवस्थामा आशातित उपलब्धि हासिल गर्न नसकिने अवस्था भएकाले खर्च कटौती गर्न सुझाव दिएको बताइन्।

मन्त्रालयकाे लैङ्गिक समानता हासिल गर्ने, सबै बालबालिका, किशोरीलाई सशक्त बनाउने क्रियाकलापका लागि बजेट किन राखिएन भन्दै उनले प्रश्न गरिन्। महिला, किशोरी तथा बालबालिका विरुद्ध हुने विभिन्न प्रकारका हिंसा र शोषणको अनुपात बारे राष्ट्रिय सर्वेक्षण गर्ने भनिए पनि मन्त्रालयले के गरिरहेको छ भन्ने कुरा उल्लेख नभएको उनको भनाइ छ।

सांसद जितेन्द्र नारायण देवले अर्थमन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको चालु खर्च ह्वात्तै बढाएको बताए। अहिलेको अवस्थामा चालु खर्च कम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए।

डा. डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले २०६ वटा आयोग, विकास समिति, परिषद बोर्ड मध्ये ८३ मात्रै राख्ने प्रस्ताव गरेको र प्रशासनिक खर्च कटौतीका लागि ६ वटा मन्त्रालय, ३५ विभाग र ४५ हजार कर्मचारी कटौती गर्न सुझाव दिएपनि यो विषय बजेटमा समेटिन नसकेकोमा उनले आपत्ति जनाए।

यस्तै शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पदाधिकारी इन्धनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा २ लाख रकम छुट्याइएको भएपनि इन्धनको मूल्य घट्दा समेत आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने ६ लाख गरिएको उनले बताए। ‘अहिलेको अवस्थामा पदाधिकारी इन्धनका लागि रकम बढाउन उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन’ उनले प्रश्न गरे।

उनले गतवर्ष हुलाकी राजमार्ग ३ वर्षमा सम्पन्न गर्ने घोषणा गरी बजेट विनियोजन भएकोमा यो वर्ष ५० प्रतिशत रकम घटाएर निर्माण सम्पन्न गर्ने मिति एक वर्ष पर धलेकिएको बताए। नेपाल पानी जहाज कार्यालयर रेल्वे विभागका लागि विनियोजन भएको रकम आवश्यकता भन्दा बढी भएको उनकाे भनाइ छ।

सांसद रमेशजंग रायमाझीले वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत बैठक भत्ता सम्बन्धमा उच्च तहको कर्मचारीको बैठक भत्ता कटौती गर्नुपर्ने बताए।

मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने विभिन्न कार्यक्रममा विरुवा रोपिने गरे पनि त्यसको संरक्षण हुन नसकेको उनले बताए। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाङ रहेको उल्लेख गर्दै उनले जनतालाई न्याय दिनका लागि भएपनि कानून मन्त्रालयमा बजेट विनियोजन पर्याप्त हुनुपर्ने भएपनि कटौती गरिएको बताए।

खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएको उनले बताए। अहिले जटिल अवस्थामा रहेको श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत विदेशबाट रोजगारी गुमाएर आउने व्यक्तिहरुको व्यवस्थान कसरी गर्ने भन्ने कुनै योजना नभएको उनले बताए।

सांसद अनिता देवकोटाले मन्त्रालयहरुले फजुल खर्चलाई घटाउने गरी बजेट विननियोजन नगरेको बताइन्। कोभिड १९ संक्रमणको अवस्था रहँदा मन्त्रालयहरुका फजुल खर्च घटाउनै पर्ने उनको भनाइ छ।

श्रम तथा रोजगार सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पनि पदाधिकारी बैठक भत्तामा खर्च कटौति गर्नुपर्ने उनले बताइन्। भूमि मन्त्रालय अन्तर्गत भूमिहीन दलितहरुलाई आवास र जमिन उपलब्ध गराउने कार्यक्रम रहेको तर अहिलेसम्म भूमिहीन दलितहरुको पहिचान हुन नसकेकोले कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने विधिलाई स्पस्ट उल्लेख गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

भूमि बैंक स्थापना गर्ने भन्दै गर्दा अहिलेसम्म कति भूमि बाँझो छ भनेर निक्र्यौल गर्न नसकेको उनले बताइन्। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय अन्तर्गत कुनैपनि श्रममैत्री कार्यक्रम आउन नसकेको उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत नेकपाको सदस्यले रकम खर्च गर्न पाउने र रोजगारीको नाममा पैसा दुरुपायोग गर्ने प्रवृति बढेको उनको भनाइ छ।

श्रमिकलाई सहुलियत ब्याजदर ५ प्रतिशतमा १० लाखसम्म ऋण दिने भनेर चालु आर्थिक वर्षमा भनिएको तर अहिलेसम्म कुनैपनि श्रमिकहरुले प्राप्त गर्न नसकेको अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरु अझैपनि सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध गराउन नसकेको बताइन्।

९४ प्रतिशत जनतालाई खानेपानी पुर्‍याउने भनिए पनि मेलम्चीको पानी अनिश्चित भएको उनले मेलम्चीको पानी कहिले आउँछ भनेर प्रश्न गरिन्।