काठमाडौँ – नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले ट्रंक र डेडिकेटेड फिडरको बक्यौता नतिरेका ६ उद्योगको लाइन नजोड्ने अडान लिँदा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक अनिर्णित बनेको छ। सोमबार बसेको बैठकमा घिसिङले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविना लाइन जोड्न नसकिने बताए।

बैठकमा तीन महिनाभित्र बक्यौता बुझाउने शर्तमा लाइन जोड्ने प्रस्ताव अन्य सदस्यहरूले राखे पनि घिसिङले असहमति जनाए। ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले घिसिङलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन नमानेको र आफ्नो पक्षमा वक्तव्यबाजी गरेको भन्दै प्रश्न गरे।

२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको बक्यौताबापत ६१ वटा उद्योगले साढे ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपर्ने घिसिङको दाबी छ। लाइन काटिएका उद्योगमा तत्काल लाइन जोड्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको निर्देशन अवज्ञा गरेका घिसिङले विद्युत नियमन आयोगको पनि पालना गरेका थिएनन्।