काठमाडौं – रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ जारी नगर्न पाटन उच्च अदालतले अल्पकालिक अन्तरिम आदेश दिएको छ। रिलायन्स स्पिनिङले आजबाट सर्वसाधारणको लागि जारी गर्न लागेको आईपीओ रोक्न माग गर्दै अदालतमा दिएको निवेदनमा सो आदेश आएको हो।
काठमाडौं–४ का हरिबहादुर र नेपालगञ्ज–१३ का खुसलराम धितालले अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, र एसएआर एसोसिएट्स चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई विपक्षी बनाएर असार २५ गते निवेदन दिएका थिए। उनीहरूले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले बुक बिल्डिङ विधिको दुरुपयोग गरी ठगी गर्ने मनसाय राखेको र चाटर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाले प्रमाणित गरेको विवरण अन्तर्राष्ट्रिय लेखामान सिद्धान्त विपरित रहेको आरोप लगाएका थिए।
न्यायाधीश अन्जु उप्रेती ढकालले बिहीबार उक्त निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै छलफलको लागि २०८१-०४-१४ को पेसी तोक्दै, सो दिनसम्म आईपीओ जारी नगर्न र नगराउन आदेश दिएकी छन्।
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आर्थिक विवरणमा देखिएको विवादका कारण बुधबार नै नेपाल धितोपत्र बोर्डले सो कम्पनीको आईपीओ निष्कासनलाई अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि रोक लगाएको छ। आर्थिक विवरण र सार्वजनिक विवरण फरक देखिएको विषयलाई लिएर विवाद भएको हो, जसलाई लिएर संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि धितोपत्र बोर्डसँग जवाफ माग गरेको छ।