काठमाडौं–शेयर कारोबारप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण बढेको छ । वर्षेनी शेयर कारोबार गर्नेको संख्या बढीरहेको छ । राजधानीमात्र नभएर जिल्ला जिल्लामा शेयर कारोबारी बढेका छन् । अनलाइनबाट शेयर कारोबार हुने भए पछि यसमा आकर्षण बढेको छ । आम सर्वसाधारणका लागि १० कित्ते शेयर नीतिले शेयर कारोबारमा आम सर्वसाधारण अझ आकर्षित भएका छन् ।

करिब ४५ लाख ४० हजार लगानीकर्ताले डिम्याट (अभौतिकीकरण) खाता खोलेका छन् । विद्युतीय प्रणाली (अनलाइन)मार्फत सेयर कारोबार गर्ने लगानीकर्ता संख्या झण्डै ११ लाख पुगेको छ ।  यसरी शेयर कारोबार बढेकाले नेपाल धितो पत्र बोर्डले अहिलेका ब्रोकर कम्पनी प्रयाप्त नभएको भन्दै थप ब्रोकर लाइसेन्स दिने तयारी गरेको थियो । त्यसका लागि बोर्डले धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली–२०७८ संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

बोर्डले प्रस्ताव गरेको नियमावलीको मस्यौदामा वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने, आधिकारीक प्रतिनिधि राख्ने, धितोपत्र दलाल व्यवसायी (ब्रोकर) कम्पनीलाई पब्लिकमा लैजाने विषय समावेश गरिएको थियो । नयाँ कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने तयारी सहित तयार गरिएको मस्यौदा अर्थमन्त्रालयले फिर्ता गरेको छ । बोर्डले बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने योजनामा तत्कालका लागि ब्रेक लागेको छ । बोर्डको मस्यौदा नियमावली अर्थमन्त्रालयले फिर्ता गरे पनि तत्काल ब्रोकर लाइसेन्स दिने योजनामा ढिलाई हुने भएको छ ।

धितो पत्र बोर्डको अध्यक्ष अहिले रिक्त रहेको छ । बोर्डका  अध्यक्ष भिष्म ढुंगाना सर्वोत्तम सिमेन्ट प्रकरणमा पदमुक्त भए पछि सरकारले नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । नयाँ अध्यक्ष आए पछि थप प्रक्रिया अघि बढाउने छ । अहिले बोर्डले प्रस्ताव गरेको नियमावली समय सापेक्ष नभएको र त्यसमा भएका मस्यौदाले पुँजी बजारलाई विकास र बिस्तार गर्न नसक्ने, नियमावलीको मस्यौदामा केही स्वार्थ देखिएको भन्दै फिर्ता पठाइएको अर्थ स्रोतको भनाइ छ ।

मन्त्रालयमा पुगेको उक्त नियमावली पास भएर आएपछि कार्यान्वयनमा लैजान बोर्ड तयारीमा लागेको थियो । तर मन्त्रालयबाट उक्त विनियमावली पास नभएपनि पुनः त्यसलाई संशोधन गरेर समय सापेक्ष र स्वार्थ नबाझिने खालको बनाउनुपर्ने भएको छ । मस्यौदामा ब्रोकर कम्पनी ३ देखि ५ वर्षभित्र पब्लिकमा जानुपर्ने व्यवस्था गरेको रहेको थियो । अहिले कुनै पनि कम्पनी पब्लिकमा गएपछि आइपीओ जारी गर्छन् भन्ने मान्यता लगानीकर्तामा छ ।

तर ब्रोकरहरुलाई त्यो बाध्यकारी व्यवस्था भने गरिएको छैन । कुनै ब्रोकरले आइपीओ निष्कासन गर्न चाहेको खण्डमा पाउने छ । तर बाध्यकारी भने गरिएको छैन । ब्रोकर पब्लिकमा जानुपर्ने भएपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी न्यूनतम पुँजी १० करोड र १ अर्ब राख्ने प्रस्ताव रहेको थियो ।

जसमा ब्रोकरको काम गर्ने र डिलरका काम गर्नेका लागि छुट्टाछुट्टै पुँजी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । करिब २१ अर्ब कारोबार भएको बजारमा अहिलेको पुँजीले ब्रोकर चल्ने नसक्ने भन्दै पुँजी बढाउने तयारी भएको हो । बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिने, प्रदेशमा ब्रोकर लाइसेन्स दिने लगायतका विषयमा अब नयाँ ढंगले सोच्न आवश्यक रहेको छ, सोही अनुसार नयाँ नेतृत्वले नै उक्त नियमावली बनाउने छ । अहिले बजार अनलाइनमैत्री भयो भनेर बस्नुभन्दा पनि ब्रोकरलाई स्थानीय तहमा लैजाने हो भने बजार बिस्तारमा सहयोग पुग्ने बोर्डको तर्क छ ।