काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा स्थायी नेतृत्वको अभाव र कामचलाउ व्यवस्थापनको निष्क्रियताका कारण ५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीका सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड) सञ्चालन प्रक्रियामा रोकावट आएको छ। आवश्यक प्रशासनिक निर्णय नहुँदा बजारबाट रकम संकलन गरिसकेका चारवटा कोष हालसम्म बाँडफाँट हुन नसकेर रोकिएका छन्।

सम्बन्धित क्यापिटल कम्पनीहरूका अनुसार नियामक निकायबाट आवश्यक स्वीकृति प्राप्त भएमा ती कोषहरूको बाँडफाँट तत्काल सम्पन्न गरी रकम शेयर बजार तथा अन्य लगानी क्षेत्रमा परिचालन गर्न सकिने अवस्था छ। तर सेबोनले सञ्चालक समिति बैठकसमेत नबसाउँदा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।

लक्ष्मी सनराइज क्यापिटलको ‘एलएस होराइजन–१२’, सिद्धार्थ क्यापिटलको ‘सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड–२’, सानिमा क्यापिटलको ‘सानिमा इक्विटी फण्ड–२’ तथा रिलायबल क्यापिटलको ‘रिलायबल समृद्धि योजना–२’ स्वीकृतिको प्रतीक्षामा रहेका योजनाहरू हुन्। यी सबै योजनाले प्रारम्भिक लक्ष्यभन्दा बढी आवेदन प्राप्त गरेपछि कानुनी व्यवस्थाअनुसार कोषको आकार २५ प्रतिशतसम्म विस्तार गर्न चाहेका छन्।

हालको व्यवस्थाअनुसार बन्दमुखी योजनामा स्वीकृत आकारभन्दा बढी आवेदन परेमा कोषको आकार २५ प्रतिशतसम्म बढाउन पाइन्छ। तर त्यसका लागि प्रवर्द्धक संस्थाले थप बीऊ पूँजी (सीड मनी) राख्नुपर्ने हुन्छ र नियामकको छुट्टै स्वीकृति आवश्यक पर्छ। यही स्वीकृति नपाउँदा कोष सञ्चालनमा ढिलाइ भइरहेको हो।

बजारमा प्रशस्त तरलता रहेकाले लगानीकर्ताबाट अपेक्षाभन्दा धेरै आवेदन परेको थियो। त्यसपछि कोष विस्तारको प्रक्रिया सुरु भए पनि सेबोनबाट अन्तिम अनुमति नआउँदा सम्पूर्ण प्रक्रिया रोकिएको छ। कानुनले बिक्री खुला भएको ३० दिनभित्र बाँडफाँट सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि नियामकीय निर्णयको अभावले कम्पनीहरू अन्योलमा परेका छन्।

सेबोनको सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्री, कानुन मन्त्रालयका सहसचिव विनोद भट्टराई, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आईक्यान) का उपाध्यक्ष आनन्द वाग्ले तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वउपाध्यक्ष हेमराज ढकाल सदस्य रहेका छन्। अध्यक्ष रिक्त रहेकाले अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिका रूपमा खत्रीले बोर्डको नेतृत्व गरिरहेका छन्।

तर बजेट निर्माणको व्यस्तताका कारण उनले लामो समय बोर्डका कार्यहरूलाई प्राथमिकता दिन नसकेको बताइन्छ। बजेट प्रस्तुतिपछि पनि रोकिएका प्रशासनिक निर्णयहरू अघि बढाउन पर्याप्त चासो नदेखाइएको सेबोन स्रोतहरूको भनाइ छ। नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेकाले स्थायी नेतृत्व आएपछि निर्णय हुने अपेक्षाले पनि काम अघि नबढेको अनुमान गरिएको छ।

यता सेबोनको नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया पनि अन्योलमै छ। अध्यक्ष छनोट सिफारिस समितिले वैशाखमा आवेदन माग गरी अन्तर्वार्ता सम्पन्न गरेपछि तीन जनाको नाम सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको छ। तर मन्त्रिपरिषद्ले हालसम्म नियुक्ति सम्बन्धी निर्णय नगर्दा नेतृत्व चयन प्रक्रिया लम्बिएको छ।

नियामक निकायमा निर्णयहीनता बढ्दा यसको असर पूँजी बजारमा समेत देखिन थालेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। उनीहरूका अनुसार यस्ता कोष सञ्चालनमा आए बजारमा नयाँ लगानी प्रवाह हुने, कारोबार वृद्धि हुने तथा लगानीकर्ताले पूँजीगत लाभ आर्जन गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो।

विशेषज्ञहरूका अनुसार सामूहिक लगानी कोषमार्फत ठूलो रकम बजारमा प्रवेश हुँदा बजारलाई स्थायित्व दिन सहयोग पुग्नेछ। त्यसबाट कारोबार वृद्धि भई सरकारलाई पूँजीगत लाभकरमार्फत अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुने सम्भावना पनि रहनेछ। तर नियामकीय ढिलासुस्तीका कारण निजी क्षेत्र मात्र होइन, सरकार स्वयं पनि सम्भावित लाभबाट वञ्चित भइरहेको उनीहरूको तर्क छ।