काठमाडौं। लगानीकर्ताले ४/१२ को सीमा खारेज गर्नु पर्ने माग गरेका छन् । 

लगानीकर्ता संगठनका प्रतिनिधिहरुले दिएका छन्। 

सेयर बजार उकास्न गठित समितिलाई ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गर्दै लगानीकर्ता संगठनका प्रतिनिधिहरुले यस्तो सुझाएका हुन्। नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकाल, सेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष उत्तम अर्याल र नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेलले संयुक्त रुपमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्। 

चालु आवको मौद्रिक नीतिमार्फत कार्यान्वयन भएका एकल स‌ंस्थाबाट चार करोडसम्म र सबैबाट गरी कुल १२ करोडसम्मको सेयर कर्जा नीतिका साथै १५० प्रतिशत जोखिमभारवापतको व्यवस्था तत्काल खारेज हुनुपर्ने माग लगानीकर्ताका संगठनहरुले दिएको सुझावको पहिलो बुँदामा उल्लेख गरिएको छ।

समितिको पहिलो बैठकले सेयर बजार विज्ञ तथा सरोकारवाला संस्थाहरुको राय संकलन गर्ने निर्णय गरेको थियो। निर्णयअनुसार बहस कार्यक्रममा बोलाउँदै लगानीकर्ताका तीन संगठनबाट समितिले सुझाव लिएको हो। लगानीकर्ताका प्रतिनिधि संगठनहरुले संयुक्त रुपमा १८ बुँदे सुझाव समितिलाई दिएका हुन्।

उक्त व्यवस्था अर्थतन्त्र सापेक्ष हुँदाहुँदै पनि सेयर बजारलाई भने उक्त नीतिले प्रत्यक्षरुपमा ब्याकफायर गरेकाले यसको प्रभाव तथा सुधारका लागि अर्थमन्त्रीको निर्देशनमा अनुसन्धान समिति गठन भएको छ। 

अर्थमन्त्री शर्माले दुई अर्थसचिवको उपस्थितिमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमाललाई मन्त्रालय डाकेर समस्या समाधानका लागि समिति गठनको पहल गरेका थिए । 

समितिमा संयोजक सेबोनका कामु कार्यकारी निर्देशक विनयदेव आचार्यको संयोजकत्वमा बनेको समितिको सदस्य सचिवमा सेबोनकै उपकार्यकारी निर्देशक रुपेश केसी रहेका छन्। यसबाहेक राष्ट्र बैंकका तर्फबाट सुभाष आचार्य र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि इन्द्रबहादुर देवकोटा पनि समितिमा सदस्य छन्। 

४/१२ र १५० प्रतिशत जोखिमभार हटाउने सहित बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने, ब्रोकर कमिशन घटाउनुपर्ने, पूँजीगत लाभकर घटाउनु पर्ने, गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा कारोबार गर्ने प्रबन्ध मिलाइनुपर्ने लगायत १८ वटा सुझाव समितिलाई लगानीकर्ताले दिएका छन्।