काठमाण्डौ । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१ सङ्घीय संसद्मा दर्ता भएको छ। यो विधेयकले पुँजी बजारमा आएको परिवर्तन र नियामक निकायको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण प्रावधानहरू समेटेको छ।

विधेयकमा धितोपत्र कारोबारमा प्रणालीगत वा अन्य संरचनागत जोखिमबाट लगानीकर्तालाई जोगाउन क्षतिपूर्ति कोषको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, केन्द्रीय निक्षेप सेवा सञ्चालन गर्न र सङ्गठित संस्थाको धितोपत्रको अभौतिकरण गर्न बोर्डको सहमति लिई अनुमति प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ। विधेयकमा डेरिभेटिभ मार्केटको व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ, जसअन्तर्गत फर्वार्ड, फ्युचर्स, अप्सन, स्वापजस्ता वित्तीय उपकरणहरूको कारोबारलाई कानुनी आधार प्रदान गरिएको छ। साथै, विशिष्टीकृत लगानी कोषको स्थापना र सञ्चालनका लागि पनि नयाँ प्रावधानहरू राखिएका छन्।

धितोपत्र बोर्डका संरचनामा परिवर्तन गर्न महासङ्घका प्रतिनिधि र विज्ञ सदस्यको व्यवस्था हटाइएको छ भने बोर्डले प्रादेशिक शाखा खोल्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक, र उपकार्यकारी निर्देशकहरूलाई अवकाशपछि वा पदबाट हटेपछि अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थामा काम गर्न नपाउने प्रावधानसमेत समेटेको छ।