काठमाडौँ – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङ र नेपाल सरकारबीचको विवाद सडकमा प्रदर्शनको रूप लिएको छ। घिसिङको समर्थनमा युवाहरूले माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म र्याली निकालेका छन्।
युवाहरूले ठूला उद्योगहरूले विद्युत् बक्यौता तिर्न नपर्ने निर्णय हुन सक्ने सम्भावनाबारे सचेत गराएका छन्। हाल डेडिकेटेड फिडरबाट लाइन लिने २४० ग्राहकमध्ये अस्पतालसहितका ५६ ग्राहकलाई छुट दिइएको थियो, तर अन्य ठूला उद्योगलाई प्राधिकरणले छुट दिनुपर्ने कुनै आधार नभएको बताउँदै तिर्न ताकेता गरेको छ।
प्राधिकरणको विवरण अनुसार, डेडिकेटेड फिडरमा बिलिङ भएको रकम ९ अर्ब ६ करोड ४४ लाख रुपैयाँ थियो, जसमध्ये ५ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बुझाइएको छ भने बाँकी ३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ। ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिने ८४ ग्राहकहरूमध्ये ५१ ग्राहकको बिलिङ १८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ रहेकोमा १३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बुझाइएको छ र ६ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ।
प्राधिकरणको विवरणमा डेडिकेटेड फिडर अन्तर्गतका धेरैजसो ग्राहकले महसुल तिरेको देखिए पनि, ट्रङ्क लाइनका ग्राहकहरूमध्ये धेरैले बक्यौता रकम तिरेका छैनन्। कुल बक्यौता रकम १० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ रहेको देखिन्छ।