काठमाडौं — सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बिमा बोर्डले वर्षौंदेखि सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई भुक्तानी दिन नसक्दा बक्यौता रकम १७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। फागुन २५ सम्मको विवरणअनुसार, चालु आर्थिक वर्षका लागि गरिएको दाबी रकमको समेत रुजु हुन सकेको छैन। गत आर्थिक वर्षका १.५ अर्ब रुपैयाँसमेत बोर्डसँग बजेट अभावका कारण भुक्तानी गरिएको छैन।

बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लका अनुसार हाल बोर्डको कोषमा ३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ मात्र छ। बोर्डको तथ्यांकअनुसार, २०७२ मा स्थापना भएदेखि २०७९/८० सम्म प्रिमियमबाट ११ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ संकलन भएको भए पनि सोही अवधिमा ४० अर्ब ७ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। हाल बिमा कार्यक्रममा ४८ निजीसहित ४८४ स्वास्थ्य संस्था आबद्ध छन् भने ९९ लाख २३ हजार बिमित छन्।

बोर्डमा दैनिक २५–३० हजार बिमितका करीब ३ करोड रुपैयाँ बराबरको दाबी आउने गरेको छ। यस हिसाबमा चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म बक्यौता करिब २२ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने देखिएको छ। जनशक्ति अभावका कारण दाबीको रुजुमा ढिलाइ भइरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा १०.५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिएको छ भने वार्षिक औसत २.५ अर्ब रुपैयाँ प्रिमियम संकलन हुने अनुमान गरिएको छ। तर आगामी असारसम्म बोर्डलाई २२ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएको छ, जुन उठ्ने रकमभन्दा ९ अर्ब बढी हो।

२०७८ को जनगणनाअनुसार देशको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख छ, तर बिमित संख्या मात्र ३४ प्रतिशत छ। पछिल्ला वर्षहरूमा नयाँ बिमितहरूको संख्या उल्लेखनीय रूपमा नबढ्नुका साथै नवीकरण गर्ने संख्या पनि घट्दै गएको छ।

बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा. सेनेन्द्रराज उप्रेतीले बिमा कार्यक्रम फेल हुँदै जानुको पछाडि राजनीतिक हस्तक्षेप, अनियमितता, फितलो अनुगमन, र कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु प्रमुख कारण रहेको बताएका छन्। झूटो विवरण पेस गरी दाबी गर्ने परिपाटी हटाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार बिमा सुधारका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्ने गरी कानुनी परिमार्जनको तयारी भइरहेको छ। प्लास्टिक, रसायन, चिनी, सुर्तीजन्य वस्तुमा लाग्ने करको केही हिस्सा बिमा कोषमा ल्याउन सके वार्षिक ३०–४० अर्ब रुपैयाँ जुट्न सक्ने उनको भनाइ छ।

बोर्डका निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा. सरोज शर्माका अनुसार हालैको भुक्तानी गर्नका लागि १७ अर्बभन्दा बढी रकम आवश्यक छ, जसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा आग्रह गरिएको छ। लक्षित वर्गमा पर्ने १८ लाख ७४ हजार परिवारका लागि विशेष प्रावधान भए पनि बजेट अभावका कारण समस्याहरू बढ्दै गएका छन्।

हाल बोर्डमा अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशक दुवै पद खाली छ। अध्यक्ष डा. गुणराज लोहनीले २०८१ भदौमा राजीनामा दिएका थिए भने कार्यकारी निर्देशकको कार्यकाल २०८१ मंसिरमा सकिएको थियो।

सरकारले २०७२ मा कैलालीबाट सुरु गरेको बिमा कार्यक्रम हाल ७७ जिल्लामा लागू भइसकेको छ। बिमा सुधारका लागि अनुगमनको जिम्मेवारी प्रदेश र जिल्लास्तरमा दिने प्रस्ताव गरिएको छ, जसले कार्यक्रम सुधारमा टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ।