काठमाण्डौं–सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष छनोटको प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । सर्वोत्तम शेयर किनबेच प्रकरणममा सरकारले बोर्डका अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगानालाई बर्खास्त गरे पछि ढुंगाना अदालत गएका थिए 

अध्यक्ष ढुंगानाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलाशले सरकारलाई बर्खास्त गर्नुको कारण माग गरेको छ । ढुंगानाले अन्तरिम आदेश माग गरेको भए पनि अदाललते अन्तरिम आदेश नदिएर कारण देखाउ आदेश गरेको हो ।

सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश गरे पछि ढुंगाना बोर्ड फर्किन्छकी फर्किँदैनन् भन्ने चासो बढेको छ । अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगरेकाले ढुंगाना बोर्ड फर्किने सम्भावना कम छ । बर्खास्त प्रक्रिया त्रुटीपूर्ण भएको भए अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेर अर्को आदेश नहुँदासम्म अध्यक्षको काम काग गर्न नरोक्नु भन्दै अन्तरिम आदेश दिन सक्थ्यो । सरकारी नियुक्तिका प्रक्रियामा बर्खास्त परेका अधिकारीलाई अन्तरिम आदेश दिएका धेरै घटनाहरु छन् । तर, अदालतले अन्तरिमक फैसला नहुँदासम्म यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।

बोर्डको अध्यक्षमा पुनर्बहालीको माग गर्दै ढुंगानाले गत कात्तिक ७ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।  ढुंगानाले आँफूलाई गैरकानुनी ढंगबाट हटाएको जिकिर गरेका छन् । सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयरको भित्री कारोबारमा मुछिएपछि ढुंगानालाई अर्थ मन्त्रालयको सिफारिसमा गत असोज १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बोर्डको अध्यक्षबाट बर्खास्त गरेको थिया े। 

त्यसअघि ढुंगानामाथि लागेको आरोपको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न गठित समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन तयार गरी बुझाएको थियो। जाँचबुझ समितिको सिफारिसको आधारमा उनलाई सरकारले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । स्पष्टीकरणको जबाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै सरकारले उनलाई बर्खास्त गरेको हो ।