काठमाडौं — सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत वर्ष तर्जुमा गरेको ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोग तथा नियमनसम्बन्धी विधेयक मस्यौदा २०८०’ मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको निर्देशनअनुसार फास्ट ट्र्याकमा अघि बढाइएको विधेयकमा सुझाव र विश्लेषणका आधारमा अन्तिम रूप दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सर्वोच्च अदालतले टिकटक प्रतिबन्धको मुद्दामा सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी कानुन बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रालयले यस विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन डिजिटल अधिकारकर्मीहरूको सुझावलाई समेटेर विश्लेषण पत्र सार्वजनिक गरेको छ।

विधेयकमा ८ परिच्छेद र ६४ दफाहरू छन्, जसमा सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन परिषद् र केन्द्रको स्थापना, प्लाटफर्म दर्ता, प्रतिवन्धित कार्यहरूमा सजाय, र सामग्री नियन्त्रणलगायतका प्रावधानहरू समेटिएका छन्। विश्लेषण पत्रले विधेयकका प्रावधानहरूले नागरिकका वैयक्तिक स्वतन्त्रता र मौलिक अधिकारमा असर पुर्‍याउने भन्दै पुनर्विचार गर्न सिफारिस गरेको छ।

विधेयकको दफा २० मा अपमानजनक वा भ्रामक सूचनामा गरिएको निषेध र त्यसको सम्भावित दुरुपयोगबारे पनि विश्लेषण गरिएको छ। यसमा सरकारलाई स्वेच्छाचारी अधिकार दिने जोखिम रहेको र यसले लोकतान्त्रिक मान्यता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खतरामा पार्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ।

विधेयकमा भएका केही अस्पष्ट व्यवस्थाहरूलाई स्पष्ट गर्न र नागरिकको अधिकार सुरक्षित गर्न कानुनी प्रक्रियाको पालना गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। आजको कान्तिपुर दैनिकबाट