फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा प्रमुख दलहरूले आ–आफ्ना घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसले ‘प्रतिज्ञापत्र’, नेकपा एमालेले ‘घोषणापत्र’ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ‘वाचापत्र’ नाम दिएका छन्। नाम फरक भए पनि तीनै दलले आर्थिक पुनरुत्थान, रोजगारी, निजी क्षेत्रको भूमिका, सामाजिक सुरक्षा र उत्पादन वृद्धि जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्।

कांग्रेसले आगामी पाँच वर्षलाई ‘आर्थिक पुनरुत्थानको अर्धदशक’ घोषणा गर्दै दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधारमार्फत अर्थतन्त्रको आकार ११५ खर्ब रुपैयाँ र प्रतिव्यक्ति आय २५०० अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ। कूल १३७.५ खर्ब रुपैयाँ लगानी परिचालन गर्ने र त्यसमा ८० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रको हुने बताउँदै राज्यको भूमिका सहजकर्ता र निष्पक्ष नियामकमा सीमित गर्ने नीति अघि सारेको छ।

मुद्रास्फीति पाँच प्रतिशतभित्र राख्ने, सीमान्त पूँजी उत्पादन अनुपात ४.५:१ मा कायम गर्ने तथा ‘प्रो–प्राइभेट’, ‘प्रो–ग्रोथ’ र ‘प्रो–सोसल जस्टिस’ मोडलमार्फत उदार, उत्पादनमुखी र न्यायमूलक अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कांग्रेसको प्रतिबद्धता छ। उद्योग सञ्चालनमा एकद्वार प्रणाली, कर दरमा १०–१५ वर्ष स्थिरता (स्ट्याबिलिटी क्लज), डिजिटल दर्ता प्रणाली र फास्ट ट्र्याक न्यायाधिकरण गठन गर्ने योजना समेटिएको छ।

कांग्रेसले वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको व्यक्तिगत आयमा आयकर नलाग्ने व्यवस्था, बजारमा सिन्डिकेट र कार्टेलिङ अन्त्य, उपभोक्ता संरक्षण सुदृढीकरण, सस्तो आवास र सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा होस्टल सञ्चालन जस्ता कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ।

एमालेले पाँच वर्षभित्र अर्थतन्त्रको आकार १०० खर्ब रुपैयाँ र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ। ७ देखि ९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने, पूँजी बजार सुदृढ गर्ने र वित्तीय स्रोत उत्पादन क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने नीति समेटिएको छ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै युवा उद्यमीलाई १० हजार अमेरिकी डलर बराबरको डलर कार्ड उपलब्ध गराउने, १८–२८ वर्ष समूहलाई मासिक १० जीबी निःशुल्क इन्टरनेट दिने, तथा वार्षिक ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य एमालेले सार्वजनिक गरेको छ।

श्रमिकको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक २५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने, सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा समेट्ने, महिला उद्यमशीलताका लागि २० लाखसम्म निर्व्याजी ऋण, सुत्केरी महिलालाई २० हजार भत्ता र ५ लाखको निःशुल्क जीवन बीमा जस्ता सामाजिक–आर्थिक कार्यक्रम पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छन्।

रास्वपाले पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ३,००० डलर पुर्‍याउने र अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर बनाउने लक्ष्य लिएको छ। आयकरको सीमा घटाउने, राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने तथा सहकारी र लघुवित्त लगानीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने नीति अघि सारेको छ।

साना सहकारी पीडितको रकम सरकार गठन भएको एक दिनभित्रै खातामै फिर्ता गर्ने र ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता रास्वपाले जनाएको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने, आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता पुर्‍याउने तथा सातै प्रदेशमा डिजिटल पार्क स्थापना गर्ने योजना समेटिएको छ।

क्रिप्टोकरेन्सी नियमन, आईटी पर्यटन बोर्ड गठन, पाँच लाख रोजगारी सिर्जना, सार्वजनिक यातायातमा जीपीएस अनिवार्य, घरमै फोहोर छुट्याउने प्रणाली कार्यान्वयन जस्ता कार्यक्रम पनि वाचापत्रमा उल्लेख छन्।

तीनै दलले उच्च आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र निजी क्षेत्रको भूमिका विस्तारमा जोड दिएका छन्। कांग्रेसले उदार र नियामक–केन्द्रित मोडल अघि सारेको छ भने एमालेले उत्पादन, प्रविधि र सामाजिक सुरक्षामा समानान्तर जोड दिएको छ। रास्वपाले शासन सुधार, वित्तीय पारदर्शिता र संरचनात्मक सुधारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ।

चुनावी प्रतिस्पर्धामा प्रस्तुत यी आर्थिक एजेन्डा व्यवहारमा कत्तिको कार्यान्वयनयोग्य हुन्छन् भन्ने प्रश्न मतदातामाझ प्रमुख बहसको विषय बनेको छ।