काठमाडौँ — नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरी फेरि एकपटक महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमार्फत उजागर भएको छ। राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरिएको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार देशको कुल बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ३ प्रतिशतले बढी हो।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को झन्डै ९५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार लेखापरीक्षण गर्दा सरकारी खर्च प्रणालीमा गम्भीर त्रुटि देखिएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। यस वर्ष मात्रै थपिएको ८८ अर्बभन्दा बढी बेरुजुमध्ये करिब ३७ प्रतिशत रकम सिधै असुल गर्नुपर्ने प्रकृतिको छ भने ५७ प्रतिशतभन्दा बढी रकम प्रक्रियागत कमजोरीका कारण ‘नियमित गर्नुपर्ने’ श्रेणीमा परेको छ।

विशेष गरी प्रमाण नपुर्‍याई गरिएको खर्च ठूलो समस्या बनेको छ। कागजात अभावकै कारण ३६ अर्बभन्दा बढी रकम बेरुजुमा परेको देखिन्छ, जसले सरकारी निकायहरूमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको अभाव प्रष्ट पार्छ।

अर्थ मन्त्रालय नै सबैभन्दा बढी बेरुजु भएको निकायका रूपमा देखिएको छ। संघीय मन्त्रालयहरूमा रहेको कुल बेरुजुमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा अर्थ मन्त्रालयकै छ, जहाँ मात्र ३ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु भेटिएको छ। त्यसपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पनि उल्लेख्य बेरुजु देखिएको छ।

स्थानीय तह र प्रदेश सरकारहरूमा पनि आर्थिक अनुशासन कमजोर देखिएको छ। ७२१ स्थानीय तहमध्ये १९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु देखिँदा मधेश प्रदेश सबैभन्दा बढी बेरुजु भएको प्रदेश बनेको छ। बागमती प्रदेशले भने तुलनात्मक रूपमा कम बेरुजु देखाएर राम्रो प्रदर्शन गरेको छ।

यद्यपि केही सकारात्मक संकेत पनि देखिएका छन्। लेखापरीक्षणपछि करिब १४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ असुल भएको छ भने धेरै संघीय कार्यालयहरूमा उल्लेख्य बेरुजु नदेखिनुले सुधारको सम्भावना देखाउँछ।

प्रतिवेदनले राजस्व असुली र वैदेशिक ऋण व्यवस्थापनमा पनि जोखिम औँल्याएको छ। करिब ७० अर्ब रुपैयाँ राजस्व बक्यौता रहेको छ भने विदेशी सहायता र ऋणको शोधभर्ना पनि समयमै नभएको देखिएको छ।

महालेखापरीक्षकले सुशासन, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन र आर्थिक अनुशासन सुधारका लागि ठोस सुझाव दिएको छ। समयमै सुधार नगरे बेरुजुको यो भार भविष्यमा झन् गम्भीर बन्ने चेतावनी समेत प्रतिवेदनले दिएको छ।