काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले कर प्रणालीलाई थप पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र करदातामैत्री बनाउने उद्देश्यले नयाँ कानुनी तथा प्राविधिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मकुमार भुसालका अनुसार करदाताले भोग्दै आएका प्रशासनिक झन्झट घटाउनुका साथै राजस्व परिचालनमा हुन सक्ने अनियमितता र चलखेल नियन्त्रण गर्न सुधारका कदम चालिएको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब करदाताले आफूले बुझाएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) विवरणमा कुनै त्रुटि भएमा सात दिनभित्र आफैँले संशोधन गर्न सक्नेछन्। यसअघि विवरण भर्दा सामान्य अङ्कगत गल्ती भएमा समेत त्यसलाई सच्याउन कर कार्यालयमै पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो। नयाँ व्यवस्थाले करदाताले घरबाटै विवरण रुजु गरी आवश्यक संशोधन गर्न सक्ने भएकाले कार्यालयमा हुने भीडभाड घट्नुका साथै समय र खर्चसमेत बचत हुने विभागको अपेक्षा छ।

विभागले विद्युतीय माध्यमबाट स्रोतमा कर कट्टी (ईटीडीएस) गर्ने प्रक्रियालाई समेत थप व्यवस्थित बनाएको छ। प्रचलित व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक महिनाको २५ गतेभित्र ईटीडीएस दाखिला गर्नुपर्ने भए पनि कतिपय निकायले रकम लामो समयसम्म होल्ड गरेर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र दाखिला गर्ने प्रवृत्ति देखिएको थियो। अब कर कट्टी भएको रकम तोकिएको समयमै प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिने विभागले जनाएको छ।

महानिर्देशक भुसालका अनुसार अर्को महिनाको २५ गतेसम्म पनि कर कट्टी भएको रकम प्रणालीमा नदेखिए सम्बन्धित करदाताले रकम कहाँ र कसले होल्ड गरेको हो भन्नेबारे प्रश्न गर्न सक्नेछन्। यसबाट कर कट्टीको रकम समयमै राज्यकोषमा दाखिला भएको सुनिश्चित हुने विभागको विश्वास छ।

यसअघि कतिपय अवस्थामा करको दायित्व कम देखाउने उद्देश्यले ‘ब्याक डेट’ मा विवरण प्रविष्ट गर्ने लगायतका हेरफेर हुने गरेकोसमेत विभागले जनाएको छ। अब प्रणालीलाई अनिवार्य र समयबद्ध बनाइएकाले यस्ता गतिविधिमा नियन्त्रण आउने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, करदाताले आफ्नो कर कट्टीको प्रमाणका लागि भौचर बोकेर कर कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थासमेत अन्त्य हुने विभागको भनाइ छ।

विभागका अनुसार यी सुधारले कर प्रशासनमा पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्नुका साथै करदातालाई सहज सेवा उपलब्ध गराउनेछ।