काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति शेयर बजारका लागि बम्पर हुने संकेत देखिएको छ। पहिलोपटक गभर्नरको रूपमा मौद्रिक नीति ल्याएका पौडेलप्रति शेयर बजारका लगानीकर्ता र विश्लेषकहरूले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्।

मौद्रिक नीतिको मुख्य आकर्षण व्यक्तिगत शेयर धितो कर्जाको सीमा १५ करोड रुपैयाँबाट बढाएर २५ करोड पुर्‍याइएको हो। संस्थागत लगानीकर्ताका लागि भने यो सीमा यथावत राखिएको छ। लगानीकर्ताहरू लामो समयदेखि कर्जासम्बन्धी सीमा हटाउन माग गर्दै आएका थिए। सीमालाई खारेज नगरे पनि विस्तारै बढाउने नीति गभर्नर पौडेलले अवलम्बन गरेका छन्।

शेयर बजार विश्लेषक छोटेलाल रौनियारका अनुसार सीमाको खारेजी नभए पनि २५ करोडको सीमा सकारात्मक निर्णय हो। इन्भेष्टर फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकालले पनि एउटै व्यक्तिका लागि २५ करोडको सीमा पर्याप्त भएको बताउँदै कम्पनी खोलेर अझ बढी कर्जा लिने विकल्प रहेको उल्लेख गरे।

मौद्रिक नीतिमा लगानीकर्ताहरूको अर्को प्रमुख माग – लघुवित्तलाई लाभांश वितरणमा लगाइएको क्याप – पुनरावलोकन गरिने जनाइएको छ। अघिल्लो नीतिले लघुवित्तलाई नाफाको १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरणमा रोक लगाएको थियो। अहिले उक्त व्यवस्थाको समीक्षा गरिने बताइएको छ, जसले लघुवित्तका लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाएको छ।

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा सूचीकृत कम्पनीमध्ये बैंक, वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीको पुँजीकरण हिस्सा ५२.४ प्रतिशत रहेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकको नीति शेयर बजारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिन्छ।

नयाँ मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि लचक उपायहरू ल्याएको छ। ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ६.० प्रतिशत र तल्लो सीमा ३.० प्रतिशतबाट घटाएर २.७५ प्रतिशत बनाइएको छ। नीतिगत दर पनि ५.० प्रतिशतबाट घटाई ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ।

निजी आवासीय घर निर्माणका लागि कर्जाको सीमा दुई करोडबाट बढाएर तीन करोड पुर्‍याइएको छ। पहिलो घर खरिदका लागि कर्जा मूल्य अनुपात ८० प्रतिशतसम्म तोकिएको छ भने अन्यको हकमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिनेछ।

कृषि, साना उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चारजस्ता क्षेत्रमा चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन परिमार्जन गरिनेछ। कृषि क्षेत्रमा १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा धितोको स्वमूल्याङ्कनको आधारमा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

फाइनान्स कम्पनीहरूका लागि पूर्वनिर्धारित १५ गुणासम्मको निक्षेप परिचालन सीमा हटाइएको छ भने गैर-बैंकिङ सम्पत्तिबाट सिर्जित रेगुलेटरी रिजर्भलाई पूरक पुँजीमा गन्न सकिने सुविधा दिइएको छ।

बैंकहरूको कर्जा प्रवाह बढाउने लक्ष्यसहित ल्याइएको नीतिले बैँक तथा वित्तीय संस्थाको आम्दानी र नाफामा सुधार आउने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। मौद्रिक नीतिको प्रभाव शेयर बजारमा पनि देखिने अपेक्षा गरिएको छ।

शेयर विश्लेषक मुक्ति अर्यालका अनुसार राष्ट्र बैंकको नीति शेयर बजार मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रमै सकारात्मक प्रभाव पार्ने खालको छ। उनी भन्छन्, “वित्तीय संस्थाको ऋण प्रवाह बढ्ने मात्र होइन, पूरै आर्थिक चक्रलाई चलायमान बनाउने खालको नीति ल्याइएको छ। यो नीति उत्कृष्ट मान्न सकिन्छ।”