बाँके — दशकौंदेखि बाढीको त्रासमा बाँचेका बाँकेको होलिया बस्तीका बासिन्दाको आवाज अन्ततः संसदसम्म पुगेको छ। विस्थापित भएका पीडितले राज्यबाट आश्वासन त पाए, तर त्यो व्यवहारमा नउत्रिएपछि उनीहरूको आक्रोश सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत बाहिर आएको हो।

२०७१ र २०७४ सालको विनाशकारी बाढीले होलिया बस्तीमा व्यापक क्षति पुर्याएको थियो। आधा गाउँ विस्थापित भएपछि उनीहरू अहिले पनि नेपालगञ्जनजिकै अस्थायी टहरामा बसोबास गरिरहेका छन्। ती टहरा न सुरक्षित छन्, न त पर्याप्त सुविधा नै छन्—न त शौचालय, न त पिउन योग्य पानी।

सरकारले बाढीपीडितलाई घर निर्माणका लागि तीन लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरे पनि अधिकांश पीडितले त्यो रकम अझै पाएका छैनन्। “हामीले ऋण लिएर घर बनायौं, तर राहतको रकम आजसम्म आएन,” ६५ वर्षीय जागेश्वर यादवले गुनासो गरे।

साउन ७ गते होलिया बस्तीमै आयोजित सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा बाढीपीडित, दलित, मधेसी, वृद्धवृद्धा, किसान र महिलाको उल्लेख्य उपस्थिति थियो। त्यही सुनुवाइमा ४६ वर्षीया परमीला चौधरीले भनिन्, “हामीले दिन चुनावमा भोट, तर त्यसको मूल्य बाढीले बगाइदियो।”

सुनुवाइमा संघीय सांसद डा. धवल शमशेर राणाले एक महिनाभित्र बस्तीको स्थलगत भ्रमण गर्ने र समस्याबारे प्रत्यक्ष सुन्ने प्रतिबद्धता जनाए। प्रदेश सभा सदस्य कृष्ण केसी, भण्डारी लाल अहिर र मीना सिद्दीकीले पनि राहत वितरण, पुनर्निर्माण र संरचनागत सुधारका लागि पहल गर्ने वाचा गरे। तर स्थानीयवासीको भनाइमा आश्वासन अब पर्याप्त छैन—उनीहरू परिणामको प्रतीक्षा गरिरहेका छन्।

होलीया बस्तीको प्रमुख समस्या बाढी मात्रै होइन—त्यहाँ तटबन्ध छैन, डुडुवा खोलाले वर्षेनी गाउँ बगाउँछ। पिउने पानीमा आर्सेनिक मिसिएको छ भने खुला दिसा अझै बाध्यता बनेको छ। सरकारले पटक–पटक मल कारखाना बनाउने कुरा गरे पनि त्यो योजना पनि कागजमै सीमित छ।

सुनुवाइमा सहभागी ९६ जनाले आँसु, आक्रोश र आशंका व्यक्त गरे। उनीहरू भन्छन्, “हामी कर तिर्छौं, भोट दिन्छौं, तर हाम्रो पीडा सुन्ने कोही छैन।” सांसद आउँछन्, सुनिरहेका देखिन्छन्, तर पीडितको भरोसा भने दिनानुदिन घट्दै गएको छ।