काठमाडौँ । फेवाताल किनारमा लागू गरिएको ६५ मिटर मापदण्डप्रति विज्ञ, योजनाविद् र नागरिक समाजका अगुवाहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनका नाममा सरकारले ताल आसपासका संरचना हटाउने अभियान अघि बढाइरहेका बेला उनीहरूले उक्त मापदण्ड वैज्ञानिक आधारविहीन भएको र स्थानीय समुदायको अधिकारमाथि अन्याय हुने चेतावनी दिएका हुन्।

फेवाताल चारकिल्ला सम्बन्धी प्रतिवेदन–२०७५ का संयोजक पुण्यप्रसाद पौडेलले हाल लागू गरिएको ६५ मिटरको मापदण्ड हचुवामा आधारित रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार प्रतिवेदनले फेवातालको ऐतिहासिक सिमाना र ५.७२६ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरिसकेको अवस्थामा प्राविधिक तथ्यलाई बेवास्ता गरेर नयाँ रेखा कोर्नु उचित होइन।

उनले तालभित्र पर्ने जग्गाको वैज्ञानिक वर्गीकरण आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै वैध रूपमा प्राप्त सम्पत्ति र अतिक्रमण गरेर लिइएको जग्गालाई एउटै मापदण्डमा राख्न नहुने बताए। “कुन जग्गा दूषित हो र कुन अदूषित हो भन्ने स्पष्ट छुट्याइनुपर्छ,” उनले भने, “मुआब्जा, पुनर्स्थापना र व्यवस्थापनको स्पष्ट योजना बिना गरिने निर्णयले नागरिकको अधिकारमा असर गर्छ।”

पौडेलले फेवाताल संरक्षणका लागि ६४ हजार रोपनी क्षेत्र समेट्ने दीर्घकालीन गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। उनका अनुसार सानो दूरीको विवादमा अल्झिनुभन्दा तालको दीर्घकालीन संरक्षण र व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ।

२०७५ वैशाख १६ गतेको सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयन गर्न २०७७ सालमा गठन गरिएको समितिले २०७८ भदौ २८ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। उक्त प्रतिवेदनले फेवातालको क्षेत्रफल ५.७२६ वर्ग किलोमिटर अर्थात् ११ हजार २५५ रोपनी ११ आना १ पैसा कायम गरेको छ। अध्ययनअनुसार तालभित्रका २ हजार ३८७ रोपनी जग्गामध्ये १ हजार ४७९ रोपनी व्यक्तिको नाममा दर्ता रहेको र ९१७ रोपनी सरकारी बगर रहेको उल्लेख छ। तर, प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक हुन सकेको छैन भने यसको कार्यान्वयन पनि अन्योलमै छ।

यस्तै पोखरा महानगरपालिकाका योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा विकास विज्ञ डा. आरसी लामिछानेले पनि ६५ मिटरको एकरूप मापदण्ड वैज्ञानिक नभएको बताएका छन्। उनका अनुसार यसले फेवातालको प्राकृतिक स्वरूप मात्र होइन, पुस्तौँदेखि त्यहाँ बसोबास गर्दै आएका स्थानीय समुदायमाथि समेत अन्याय गर्नेछ।

उनले १९९१ सालदेखि लालपुर्जा लिएर बसेका र तालमा बाँध निर्माण हुनुअघि नै खेतीपाती गर्दै आएका समुदायको संवैधानिक अधिकार राज्यले बेवास्ता गर्न नमिल्ने बताए। अतिक्रमणकारी र वास्तविक स्थानीय समुदायबीच स्पष्ट भिन्नता गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले २०३२ सालमा बाँध फुटेपछि गलत नियतले जग्गा दर्ता गर्नेहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने धारणा राखे।

“फेवाताल बन्नुभन्दा अघिदेखि नै लालपुर्जा लिएर बसेका समुदायको सम्पत्तिको हक संविधानले सुरक्षित गरेको छ,” उनले भने, “संरक्षणका नाममा नागरिकको संवैधानिक अधिकार खोस्न पाइँदैन।”

डा. लामिछानेले संरक्षण र नागरिक अधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्न ‘मिडल वे’ अपनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। उनका अनुसार सरकारले जग्गा आवश्यक ठाने उचित मुआब्जा दिएर मात्र अधिग्रहण गर्नुपर्छ। “यी आफ्नै नागरिक हुन्, शरणार्थी होइनन्,” उनले भने, “फेवाताललाई पनि अन्याय नहुने र नागरिकलाई पनि मर्का नपर्ने समाधान खोज्नुपर्छ।”

उनले सरकारलाई हतारमा डोजर प्रयोग गरेर निर्णय नगर्न आग्रह गर्दै वास्तविक पीडित र अतिक्रमणकारी छुट्याएर मात्र कदम चाल्न सुझाव दिए।

यता नागरिक समाजका अगुवा रामबहादुर पौडेलले पनि ६५ मिटर मापदण्डले आदिवासी समुदायको उठिबास गराउने खतरा बढाएको बताएका छन्। उनका अनुसार भुजेल, जलारी र गुरुङ समुदायले पुस्तौँदेखि फेवाताल संरक्षणमा योगदान दिँदै आएका छन्। अतिक्रमण हटाउनु सकारात्मक भए पनि गैर-अतिक्रमित बस्तीमा समेत एउटै नियम लागू गर्नु अन्यायपूर्ण हुने उनको भनाइ छ।

“अतिक्रमण हटाउनु राम्रो कुरा हो, तर अतिक्रमण नभएका बस्तीमा पनि ६५ मिटरकै नियम लागू गर्नु नागरिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेप हो,” उनले भने।

पौडेलले प्रभावित समुदायका लागि ‘ल्यान्ड पुलिङ’मार्फत उचित क्षतिपूर्ति र वैकल्पिक व्यवस्थापनको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। “विस्थापित हुने समुदायलाई सम्बोधन गर्नु नै नागरिक सर्वोच्चताको मूल भावना हो,” उनले बताए।

उनले नीति निर्माण गर्दा वैज्ञानिक आधार, मानवीय संवेदनशीलता र आदिवासी अधिकारलाई सँगै समेट्नुपर्नेमा जोड दिए। “भुजेल, जलारी र गुरुङ समुदायले कहिल्यै अतिक्रमण गरेका होइनन्,” उनले भने, “तर ६५ मिटर मापदण्डका कारण उनीहरूको उठिबास हुने अवस्था सिर्जना भएको छ।”