काठमाडौं–शेयर बजार घटिरहेका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले  जारी गरेको नयाँ निर्देशनले थप असर पर्ने देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकल एकीकृत निर्देशन २०७७ मा थप संशोधन गर्दै कर्जासम्वन्धी नीति–नियममा थप कडाइ गरेको छ । 

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम चार करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम १२ करोडसम्ममात्रै सेयर धितो कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त व्यवस्थाको सेयर बजारमा प्रतिकूल असर परेपछि लगानीकर्ताहरु विरोधमा उत्रेका थिए । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि गभर्नरसँग यस विषयमा चासो राखेका थिए ।

तर, एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दा राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्थामा कुनै परिमार्जन गरेको छैन । बरु थप कडाइ गरिएको छ । सेयर बजारमा जाने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्राथमिक पुँजीको बढीमा ४० प्रतिशतसम्म मात्रै प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्थालाई कडाइ गरिएको हो । ४० प्रतिशत सीमाभन्दा बढी प्रवाह भएको कर्जाबराबरको रकम इजाजतप्राप्त सस्थाले प्राथमिक पुँजीबाट घटाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह, वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानीसम्बन्धी व्यवस्थामा अन्य संशोधन पनि गरेको छ । यसअघिको नवीकरण नभइ अस्थायीरूपमा बढीमा ९० दिनसम्म भुक्तानी अवधि बढाइएका अल्पकालीन वा चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्थाको अवधि तोकिएको छ । यसैगरी २०७६ पुस मसान्तमा असल वर्गमा वर्गीकरण भएका र उक्त अवधिमा प्रवाह भएका कर्जालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले २०७७ असार मसान्तसम्म असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सक्ने व्यवस्थालाई हटाइएको छ ।

कर्जा असुल हुन नसकी लिलामी प्रकृया सुरू भएको वा असुली प्रकृयाअन्तर्गत अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा १८० दिनको म्याद हटाइएको छ । यसैगरी कर्जा सुरक्षण प्रयोजनका लागि राखिने धितोमा अचल सम्पत्तिका अतिरिक्त परियोजना तथा चल सम्पत्तिसमेत मूल्यांकन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्कर्जासम्बन्धी व्यवस्था तथा नियमहरुमा सामान्य संशोधन तथा प्रकृयागत हेरफेर गरिएको छ । तोकिएको अवधिमा कर्जा चुक्ता गर्न सक्ने स्थिति नरहेका ऋणीमध्ये राष्ट्रिय प्राथमिकताको सूचीमा तारे होटललाई थप गरिएको छ । यसअघि हाइड्रोपावर, केवलकार, सिमेन्ट वा अन्य पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी परियोजनालाई राखिएको थियो । यस्ता परियोजनासहित तारे होटललाई प्रवाह गरिएको कर्जाको पुर्नतालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्दा १ प्रतिशत मात्रै कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था गरिएको छ ।

घर÷जग्गा धितो राखी यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा र सोको धितोको सुरक्षणको फेयर मार्केट भ्यालु बीचको अनुपात ‘लोन टू भ्यालु अनुपात’ काठमाडौंको हकमा बढीमा ४० प्रतिशत र अन्य स्थानमा बढीमा ५० प्रतिशतमात्रै कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।