काठमाडौं — १० वर्षसम्म चल्तीमा नआएका बैंक खाताको रकम राज्यकोषमा सार्ने प्रस्तावप्रति चासो र आलोचना बढ्दै गएको छ। नवनियुक्त अर्थमन्त्रीले अघि सारेको उक्त प्रस्ताव सामान्य प्रशासनिक सुधारजस्तो देखिए पनि यसले नागरिकको मौलिक अधिकार, वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वास र आर्थिक स्थायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको टिप्पणी गरिएको छ।

बैंकमा रहेको रकम नागरिकको मेहनत र भविष्यप्रतिको विश्वासको प्रतिफल भएकाले त्यसलाई ‘निष्क्रिय’ भन्दै राज्यले नियन्त्रणमा लिन खोज्नु संवैधानिक व्यवस्था र प्रचलित कानुनको मर्मविपरीत हुने तर्क गरिएको छ। नेपालको कानुनी संरचनाले निजी सम्पत्तिको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको सन्दर्भमा यस्तो प्रस्तावले कानुनी जटिलता निम्त्याउने देखिन्छ।

यस कदमले वित्तीय प्रणालीमा मनोवैज्ञानिक असर पार्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ। यदि नागरिकले आफ्नो बैंक निक्षेप सुरक्षित नरहेको महसुस गरेमा बैंकिङ प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर हुन सक्छ। यसले बचत घट्ने, नगद घरमै राख्ने प्रवृत्ति बढ्ने र निक्षेप संकलनमा गिरावट आउने सम्भावना औंल्याइएको छ।

निक्षेपमा आएको कमीले बैंकिङ प्रणालीको तरलतामा असर पार्न सक्ने र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव ऋण प्रवाह, लगानी तथा आर्थिक गतिविधिमा पर्ने विश्लेषण गरिएको छ। साना व्यवसाय, कृषक र उद्यमीहरूलाई कर्जा उपलब्ध गराउने क्षमतामा समेत कमी आउन सक्ने बताइएको छ, जसले अन्ततः रोजगारी र उत्पादनमा असर पार्न सक्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार निष्क्रिय खाताको व्यवस्थापन गरिए पनि खातावालाको स्वामित्व अधिकार सुरक्षित रहने व्यवस्था हुन्छ। तर प्रस्तावित नीति भने नागरिकको अधिकार सीमित गर्ने दिशातर्फ उन्मुख देखिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

यस विषयले राज्यको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ—राज्य नागरिकको सम्पत्तिको संरक्षक हो वा स्वामित्वमा हस्तक्षेप गर्ने निकाय? यस्ता नीतिले दीर्घकालीन रूपमा लोकतान्त्रिक मूल्य, कानुनी शासन र नागरिक स्वतन्त्रतामा नकारात्मक असर पार्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

यसैबीच सरोकारवालाहरूले सरकारलाई निजी सम्पत्तिमाथि हस्तक्षेप नगर्न आग्रह गर्दै आर्थिक सुधारका नाममा नागरिक अधिकार कमजोर बनाउने प्रयास स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।