खाडी तनाव चर्किँदा नेपालको ४० प्रतिशत रेमिट्यान्स जोखिममा

 

काठमाडौं । पश्चिम एसियामा जारी युद्धका कारण नेपालको रेमिट्यान्स, वैदेशिक रोजगारी, व्यापार र पर्यटन क्षेत्रमा गम्भीर असर पर्ने संकेत देखिएको छ। खाडी मुलुकहरू—कतार, साउदी अरब, बहराइन, कुवेत, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) र ओमानमा बढ्दो तनावका कारण करिब ४० प्रतिशत रेमिट्यान्स जोखिममा पर्ने अनुमान गरिएको छ।

अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि आक्रमण गरेपछि क्षेत्रीय तनाव चर्किएको हो। त्यसको प्रत्युत्तरमा इरानले खाडी क्षेत्रमा रहेका अमेरिकी सैन्य अड्डाहरूलाई लक्षित गर्दै आक्रमण गरिरहेको छ। यसले समग्र क्षेत्रको सुरक्षा अवस्था अस्थिर बनेको छ भने रोजगारी, व्यापार र दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर परेको छ।

पश्चिम एसियामा करिब १९ लाख नेपाली श्रमिक कार्यरत छन्। प्रत्येक वर्ष वैदेशिक रोजगारीका लागि जानेमध्ये करिब ६५ प्रतिशत नेपालीको गन्तव्य खाडी मुलुक हुने गरेको छ। पछिल्लो घटनाक्रममा एक नेपाली श्रमिकको मृत्यु भएको छ भने २० जना घाइते भएका छन्। निरन्तर मिसाइल आक्रमणका कारण नेपाली कामदार त्रासमा रहेका छन्।

नेपालमा भित्रिने कुल रेमिट्यान्समध्ये करिब ४० प्रतिशत खाडी क्षेत्रबाट आउने गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा १२ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएकोमा करिब ४ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ खाडी मुलुकबाट आएको छ।

रेमिट्यान्स घटेमा नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। रेमिट्यान्सकै भरमा आयात धानिँदै आएकाले द्वन्द्व लम्बिँदा विदेशी विनिमय सञ्चिति, इन्धन आपूर्ति र समग्र आर्थिक गतिविधिमा दबाब पर्ने देखिन्छ।

रेमिटर्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष सुमन पोखरेलका अनुसार छोटो अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह घट्ने सम्भावना कम भए पनि द्वन्द्व लामो समयसम्म जारी रहे तीन–चार महिनापछि रेमिट्यान्स घट्न सक्नेछ। साथै, खाडी मुलुकमा कार्यरत नेपाली फर्किन थाले रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारमाथि थप दबाब पर्ने उनले बताए।

अर्थविद् गुणाकर भट्टले पश्चिम एसियाको अर्थतन्त्र मुख्य रूपमा पर्यटन, सेवा र तेल निर्यातमा आधारित रहेकाले ती क्षेत्र प्रभावित हुँदा नेपालको रेमिट्यान्स र आपूर्ति प्रणालीमा समेत असर पर्ने बताएका छन्। यसले विदेशी विनिमय सञ्चिति घटाउने र आयात महँगो बनाउने जोखिम रहेको उनको भनाइ छ।

खाडी मुलुकबाट नेपालले कच्चा पदार्थ, रासायनिक मल, जिप्सम लगायतका वस्तु आयात गर्दै आएको छ। युद्धका कारण आपूर्ति प्रणाली प्रभावित भए औद्योगिक उत्पादन र खाद्य सुरक्षामा समेत चुनौती देखिन सक्छ।

अर्थ मन्त्रालयले भने पश्चिम एसियामा भइरहेको घटनाक्रमको सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ। अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायका अनुसार युद्ध लम्बिए रेमिट्यान्स, वैदेशिक रोजगारी, पर्यटन, इन्धन आपूर्ति र निर्माण सामग्रीमा असर पर्ने सम्भावना रहेको छ। उनले अवस्थाअनुसार स्रोत व्यवस्थापनको तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन्।

विज्ञहरूका अनुसार रेमिट्यान्स नेपालको प्रमुख विदेशी मुद्रा स्रोत भएकाले यसमा आउने गिरावटले समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव पार्न सक्छ। युद्धको अवधि र गहिराइअनुसार यसको असरको स्तर निर्धारण हुने उनीहरूको भनाइ छ।

प्रतिक्रिया